‘मानव अधिकारसम्बन्धी नेपालले गरेका १९६ प्रतिबद्धतामध्ये १६ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन’

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रस्तुत विवरणअनुसार तेस्रो समीक्षाका अधिकांश सुझाव नेपालले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भने आगामी चौथो समीक्षाका लागि पर्याप्त पूर्वतयारीसमेत भएको छैन । सन् २०२६ मा नेपालको चौथो चक्रको विश्वव्यापी मानव अधिकार समीक्षा हुँदैछ । त्यसका लागि नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार पारी आगामी अक्टोबर ५ भित्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्मा पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निर्धारित समयभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

“हामी सबै निकायसँगको समन्वयमा चौथो प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्रै पेस गर्नेगरी अघि बढिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । यस्तै, संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुन चाँडो निर्माण गर्ने, योजना तथा नीति कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त संरचना निर्माण र बजेट छुट्याउने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । सोही बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन नेपालले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गर्नुभयो ।

“बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन निर्माण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन जस्ता महत्त्वपूर्ण काम भएका छन् । मानव अधिकारसँग जोडिएका अरू विभिन्न कानुन निर्माणका लागि पनि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मानव अधिकारसम्बन्धी तेस्रो आवधिक समीक्षाबाट दिइएका सुझाव कार्यान्वयन अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

“नेपालले उक्त प्रतिवेदनमार्फत १९६ बुँदा कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएकामा १६ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेका छन् । बाँकी १० वटा आंशिक, १११ वटा कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका र १० वटा कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अवस्थामा छन् । ३७ वटा बुँदा नेपालले आफ्नो जानकारीमा मात्रै लिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालमा मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न विषयमध्ये मुख्यगरी लैङ्गिक विभेद, बालश्रम तथा बालविवाह, जातीय छुवाछूत, द्वन्द्वपीडित र सङ्क्रमणकालीन न्याय, गरिबी निवारण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, मानव बेचबिखन जस्ता विषयबारे समीक्षाका क्रममा प्राथमिकताका साथ केही विषय औँल्याइएको मुख्यसचिव अर्यालको भनाइ छ । छलफलका क्रममा सांसदहरूले मानवअधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको, दलित तथा अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको, छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव हट्न नसकेकालगायत विषय उठाउनुभएको थियो ।

यसैगरी, नागरिकले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवासलगायत मौलिक हक पाउन नसकेको विषय पनि समितिमा उठाइएको थियो । चौथो समीक्षाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाने भएकाले सबै प्रतिवेदन बुझाउनु अघि आपसमा सहकार्य गर्ने र विषयवस्तुमा एकरुपता कायम गर्नका लागि छलफल गरिनुपर्ने धारणासमेत राखिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका हरेक सदस्य राष्ट्रलाई समीक्षाका लागि पालैपालो छान्ने गरिन्छ । जसले गर्दा हरेक सदस्य राष्ट्रको प्रत्येक साढे चार वर्षमा अनिवार्य रूपमा समीक्षा हुन्छ । नेपालको यसअघि सन् २०११ मा पहिलो, सन् २०१५ मा दोस्रो र सन् २०२० मा तेस्रोपटक आवधिक समीक्षा भएको थियो । रासस