काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसदमै फिर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्।
संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर सभामुखले प्रमाणित गरी संविधानको धारा ११३ अनुसार प्रमाणिकरणका लागि पठाएको विधेयकका विषयवस्तुप्रति चासो राख्दै राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गर्ने तयारीमा लागेका हुन्।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा बैठक बस्न र निर्णय गर्नका लागि आवश्यक पर्ने गणपुरक संख्यालाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल नहुने गरी पारित गरेको भन्दै पौडेलले फिर्ता पठाउने विषयमा अनौपचारिक छलफल थालेका छुन्।
दुवै सदनले पारित गरेर असार ३२ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकमा संवैधानिक परिषदबाट दुई जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, र सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ जना सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। राज्यका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गरिएको संवैधानिक परिषद जस्तो उच्चतम तहको निकायमा दुईजनाले मात्रै बैठक गरेर निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेपछि राष्ट्रपति झस्केका हुन्।
राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर फर्किएका एक सांसदले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाको भावना विपरति हुने गरी गणपुरक संख्या घटाउने व्यवस्थाप्रति राष्ट्रपतिको चासो छ। त्यस्तो उच्चतम संस्थाबाट दुई जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने गरी राखिएको प्रावधान उपयुक्त होइन कि भन्ने विषयमा उहाँले परामर्श गरिरहरनुभएको रहेछ। विधेयक फिर्ताको संभावना छ।’
प्रतिनिधिसभाले बैठक बस्नका लागि अध्यक्ष र बहालमा रहेका पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र परिषदमा सर्वसहमतिबाट निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य बहुमतबाट निर्णय हुने’ प्रावधानलाई पारित गरको थियो। ऐनमा साविक व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र कम्तिमा चार जना सदस्य उपस्थि भए मात्रै बैठक बस्न सक्थ्यो।
तर राष्ट्रियसभाले परिषदका सदस्यहरु बहाल रहेको र उपस्थितिका आधारमा कम उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी परिमार्जन गरेर पठाएको प्रावधानलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको थियो।
असार २४ गते राष्ट्रियसभाले गरेको परिमार्जनबारे चासो राख्दै विधेयक पारित गर्ने तयारीबाट पछि हटेको कांग्रेसले भोलिपल्ट भने पक्षमा मतदान गरेको थियो।
दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयकले संवैधानिक परिषदको विभिन्न अवस्थाको परिकल्पना गर्दै त्यसअनुसार गणपुरक संख्या तोकिएको छ जसमा पहिलो अवस्थामाः परिषद्मा अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यसहित कम्तीमा चारजना भएमा निर्णय गर्न कोरम पुग्ने।
दोस्रो अवस्थाः अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित कम्तीमा तीनजना भएमा निर्णय गर्न सक्ने।
तेस्रो अवस्थाः अध्यक्ष र तीनजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित कम्तीमा तीनजना भएमा निर्णय गर्न सक्छ।
चौथो अवस्थाः अध्यक्ष र दुईजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना सदस्यसहित कम्तीमा दुईजना उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुगेको मानिन्छ।
यस्तो प्रावधानले संवैधानिक परिषद्ले अध्यक्ष र अर्को एक जना मात्रै हुँदा पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी बाटो खुल्छ जुन शाक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता भएको राय राष्ट्रपतिका सल्लाहाकारहरुले दिएका छन्।
विधेयक पुगेको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी गर्नुपर्ने समय सीमाभित्र रहेका राष्ट्रपति पौडेलले केही दिनभित्रै कानुनका जानकारहरुसँग औपचारिक परामर्श गर्ने तयारी गरेको शितल निवास स्रोतले जानकारी दियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री (हालका समेत) केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी सिफारिस गरे। ओलीले त्यसबेला तीनजना सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए।
त्यस्तै परिषदका सदस्यहरुलाई ४८ घण्टा अगावै लिखित र विद्युतीय माध्यमबाट बैठकको सूचना र कार्यसूची दिनुपर्ने प्रावधानलाई पनि हटाइएको छ। विवादित अध्यादेशसँगै मेल खाने गरी संसदले ऐनमा रिक्त रहेको प्रावधान जगाउने गरी विधेयक प्रमाणिकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपति पौडेल झस्केका हुन्।
