काठमाडौ – बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीले नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको बाह्य लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बाह्य लेखापरीक्षण गरे बापत यस कम्पनीले ६२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र २ लाख ७१ हजार डलर (करिब ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ) भुक्तानी पाउने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सहयोगमा नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण गर्न लागेको हो।
आइएमइफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तराष्ट्रिय अडिटरबाट लेखापरीक्षण गराउन लागेको हो । जसका लागि हाउलादार यूनुस एण्ड कम्पनी बंगलादेशलाई अन्तराष्ट्रिय अडिटर छनौट गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि नै लेखापरीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाएको भएपनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि ढिलाई भएको थियो। गत असार ९ गते न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले थप प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि ठूला बैंकको सम्पतिको मूल्यांकन तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको तथा पुँजीको अभाव रहेको अवस्थामा निरन्तरको अनुगमन आवश्यक रहेको आइएमएफको भनाई रहेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण फर्मबाट आएको आवेदन मार्फत गत फागुनमा १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्नको लागि ६ वटा कम्पनीको सर्टलिस्ट प्रकाशित गरेको थियो । श्रीलंका, बंगलादेश, भारतका कम्पनीहरु सर्टलिस्टमा परेका थिए। जसमध्ये राष्ट्र बैंकको सम्पति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले प्राविधिक रुपमा बंगलादेशको हावलादर यूनुस एण्ड कम्पनीलाई छनौट गरेको जनाएको छ । अब यहि कम्पनीले नै १० ठूला वाणिज्य बैंकको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ गर्नेछ ।
यसअघि १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्न छनोट भएको भारतीय कम्पनी केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालिको प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै लेखापरीक्षण कार्य रद्द भएको थियो । यस अघिको प्रयास असफल भएपछि केन्द्रीय बैंकले फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
आइएमइफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तराष्ट्रिय अडिटरबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) अन्तर्गत ३ सय ९५ मिलियन डलर प्रदान गर्नका लागि मार्च २०२३ मा उक्त शर्त राखेको थियो।
आइएमएफसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्र बैंकले तेस्रो पक्षमार्फत् बढी कर्जा प्रवाह गर्ने नेपालका शीर्ष १० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्नेछ । आईएमएफले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्यांकन सम्बन्धी विधि प्रभावकारी नभएको, वित्तीय अनुशासन नभएको लगायतका बिषयहरु उठाएर विदेशी अडिटरबाट लेखापरीक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो ।
नेपाली बैंकहरुले जसरी ऋण लगानी गरेका छन्, त्यसका कतिपय विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । ’लोन एभरग्रिनिङ’ गर्ने गरेको उनीहरुको आंशका छ । समयमा ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई नयाँ कर्जा दिएर पुरानो कर्जा मिलाउने कामलाई बैंकिङ भाषामा ’लोन एभरग्रिनिङ’ भनिन्छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमै खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने आइएमएफ तथा विश्व बैंकको आँकलन छ।
नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग ३९ करोड ५९ लाख अमेरीकी डलर बराबरको विस्तारित कर्जा सुविधाको लागि सम्झौता गरेको थियो । आईएमएफसँग २०७८ पुसमा उक्त सम्झौता भएको थियो । कोषले नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोही कर्जा सम्झौताको एउटा शर्त अनुसार नेपालले १० ठूला बैंकहरुको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ गर्नका लागि बंगलादेशी कम्पनी छनोट गरेको हो ।
