१०८ जनाविरूद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस
महोत्तरी, १३ साउन – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले कर्णाली विकास बैंकको अनुसन्धान सकेको छ। सिआइबीले अनुसन्धान सकेर केही दिनअघि एक हजार भन्दा लामो पृष्ठको सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको उक्त बैंकको घोटालाबारे छानबिन गर्न काठमाडौंबाटै सिआइबीको टोली गएको थियो। सिआइबीको टोली अहिले फर्किसकेको छैन।अनुसन्धान सकेसँगै अब सिआइबीको टोली फर्किने एसएसपी होबिन्द्र बोगटीले बताए। सिआइबीले गरेको अनुसन्धानबाट कर्णाली विकास बैंकको तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ रूपैयाँ बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने राय सरकारी वकिलसमक्ष पेस गरेको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरूले कतिपय रकम अन्य बैंकबाट ल्याएर बैंकमा दाखिला समेत नगरी अपचलन गरेका छन्।
त्यसरी ल्याएको रकम मात्रै एक अर्ब बढी रहेको स्रोतले बताए। यस प्रकरणमा चार जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, तत्कालीन वित्त प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व अनुगमन अधिकृत भुवन बस्नेत छन्। पशुपति दयाल नेकपा एमालेका नेता समेत हुन्। उनी २०६६ सालदेखि २०७५ सालमा अध्यक्ष भएका थिए। राजेन्द्रवीर राय पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति हुन्। उनले राजनीतिक रूपमा २०६० पछि नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य सबै पार्टीमा प्रवेश गरिसकेका छन्।
सिआइबीले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व अनुगमन अधिकृत बस्नेतविरूद्ध पनि प्रमाण भेटिएको स्रोतले बताए। ‘कर्णालीका कर्मचारीले नै उनको खातामा १० लाख रूपैयाँ रकम जम्मा गरेको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनुगमन गर्ने भनेर गएका हुन्। तर पछि बैंक नै डुब्ने स्थितिमा पुग्दा कमजोरी हेर्नेबेलामा प्रमाण फेला परेको हो।’ सिआइबीले पूर्व-कर्मचारीलाई नै पक्राउ गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू समेत झस्किएका छन्। उनीहरूसहित १०८ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने सिआइबीको निष्कर्ष छ।
यसबारे सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजन गर्ने काम गरिरहेको छ। प्रतिवादी हुनेहरूमा सञ्चालक समितिका तीन जना अध्यक्ष, ८ जना समितिका पदाधिकारीहरू, चार जना शेयरधनी, तीन जना कार्यकारी अधिकृत, ४२ जना कर्मचारी, ४० जना ऋणी, एक जना मूल्यांकनकर्ता, एक जना नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी र ६ जना आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षक हुन्।
११ जनालाई भने मुद्दा नचलाउने सिफारिस गरेको हो। त्यसमध्ये तीन जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। उक्त बैंकमा एक लाख निक्षेपकर्ताहरू छन्। बैंक सस्याग्रस्त घोषणा भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै चलाइरहेको छ।
