काठमाडौं, १४ साउन – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल आज वाणिज्य बैंकहरूको सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूसँग सोल्टी होटलमा विशेष छलफल गर्दै छन्। यसअघि मंगलबार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग भेला भएका गभर्नर पौडेलले लगातार दोस्रो दिन बैंकिङ क्षेत्रका शीर्ष तहसँग परामर्श गरिरहेका छन्।
बुधबारको छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून संशोधन, वित्तीय क्षेत्रमा आगामी वर्षहरूको विकास रणनीति र चालु मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन प्रभावलाई लिएर गम्भीर छलफल हुने बताइएको छ। राष्ट्र बैंकको कार्यालयबाट पठाइएको निमन्त्रणा पत्रमा यी तीन विषयलाई प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
हाल संघीय संसदको अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको बाफिया विधेयकमा केही महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू राखिएको छ, जसमा बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई व्यवसायिक कर्जामा रोक लगाउने, उल्लेख्य स्वामित्वको सीमा घटाउने लगायतका विषय छन्। वर्तमानमा २ प्रतिशत रहेको उल्लेख्य स्वामित्वको सीमा घटाएर १ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ भने, यस्तो स्वामित्व भएकाले अब बैंकबाट व्यवसायिक ऋण लिन नपाउने प्रावधान राख्ने तयारी भइरहेको छ। यसबाहेक, ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ को परिभाषालाई अझ विस्तृत बनाउने विषय पनि छलफलमा छ।
गएको दिन बैंकहरूले बाफियाका प्रस्तावित प्रावधानहरू लागू गर्नु अघि लगानीकर्तालाई उचित रूपमा बैंकबाट बाहिरिने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। ‘बैंकर’ र ‘व्यवसायी’ छुट्याउने प्रावधानले लगानीकर्ताको अधिकार र स्वामित्व व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने भएकाले ‘एक्जिट पोलिसी’ स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
