काठमाडौँ – गत चैत १५ गते तीनकुनेमा राजवादीहरुले आन्दोलन गर्दा भएको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै पुुर्पक्षका लागि थुनामाम रहेका चारजनालाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले दुर्गाप्रसाईंसहित चार जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन गरेको आदेशलाई बदर गर्दै धरौटी माग गरेको हो।
तीनकुने घटनामा दुईजनाको मृत्यु हुनुनको साथै व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड भएको थियो।
सरकारले उक्त घटनामा संलग्न रहेकाहरु विरुद्ध राज्य विरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र संगठित अपराध गरी पाँच किसिमका अभियोग लगाएको थियो।
उच्च अदालतले प्रसाईंसँग ३ लाख रुपैयाँ धरौटी वा बैंक जमानत लिएर छाड्न आदेश दिएको छ। घटनापछि भागेर भारत पुगेका प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको थियो। उच्च प्रसाईंमाथि लगाईंको अभियोग पुष्टि हुने विश्वास योग्य प्रमाण पेश हुन नसकेको ठहर गरेको छ।
थुनामा रहेका सुशील बराल र तारा राजावादी भनिने सरोज गौतमलाई ५०/५० हजार धरौटी माग गरेको छ। त्यस्तै दण्डपाणि रेग्मीसँग १० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।
राजसंस्था पक्षधरहरूको आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा काठमाडौँ सरकारी वकिल कार्यालयले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर जबरा र दुर्गा प्रसाईँसहित ५० जनाविरूद्ध जेठ ११ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
मुुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका मिश्र, जबरासहितका ४६ जना यसअघि नै धरौटीमा रिहा भएका थिए। सरकारले जिल्ला अदालतले थुनछेक आदेशविरुद्ध एकमुद्दा निवेदन दिएको थियो।
यसैबीच सोमबार नै उच्च अदालत पाटनले प्रसाईंसँग बैंकिङ कसुर मुद्दामा २५ लाख धरौटीमा माग गरेको छ। न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले प्रसाईंलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
