काठमाडौँ- कुलिङ पिरियडसम्बन्धी जालझेलबारे अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले सभामुख देवराज घिमिरेलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ। ११६ पृष्ठको प्रतिवेदनमा निजामती विधेयक ऐनको विधेयकको मर्मविपरीत, प्रक्रिया मिचेर गरिएको संशोधनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसको जिम्मा नेतृत्व तहले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विधेयक तयार पार्ने क्रममा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिससमेत प्रतिवेदनान गरिएको छ।
निजामती सेवा विधेयकमा भएको छेडखानीबारे प्रतिनिधिसभाको निर्देशनमा गठित विशेष छानबिन समितिले मंगलबार बिहान सवा ४ बजे अन्तिम टुंगोमा पुर्याउँदै सर्वसम्मत प्रतिवेदन पारित गरेको हो।
छानबिन समितिको नेतृत्व कांग्रेसका जीवन परियारले गरेका थिए। समितिमा कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङ, एमालेका सांसद नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी सांसद माधव सापकोटा, रास्वपा सांसद गणेश पराजुली र राप्रपा सांसद रोशन कार्की सदस्य थिए।
छानबिन समितिका अनुसार दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था प्रभावित हुने गरी विधेयकमा संशोधन गर्नु विधिसम्मत प्रक्रिया मिचेर गरिएको थियो। यद्यपि, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको अडानका कारण कुलिङ पिरियड छानबिन समितिले जालझेलमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने निर्णय गर्न रोकिएको छ।
