पोखरा, २८ साउन – गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गण्डकीमा ९ कार्यालय पूर्णतः खारेज भएका छन् । ७ निर्देशनालय र २ केन्द्र खारेज गरिएको हो । कामको चाप कम भएको र औचित्य पुष्टि गर्न नसकेका कारण कार्यालय खारेज गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।
यस्तै, ३२ कार्यालय मर्ज गरेर १७ वटामा झारिएको छ । जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालय र पर्यटन तथा उद्योग सहित केही स्वास्थ्यका कार्यालय मर्ज गरिएको छ । मनाङ र मुस्ताङका भेटेरिनरनी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्रलाई एउटै बनाइएको छ ।
यसबाट १ सय ८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने निर्णय सरकारको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार यो निर्णयले तत्कालका लागि बर्सेनि ५० करोड हाराहारी बचत हुनेछ । तर सरकारले गरेको उक्त निर्णय विरुद्ध कर्मचारी अदालत जाने तयारीमा लागेका छन् । स्रोतका अनुसार खारेज भएका निर्देशनालय तर्फका कर्मचारीले अदालत गुहार्न लागेका हुन् ।
सरकारको निर्णय एकतर्फी, सङ्घीयताको मर्मविपरीत र कर्मचारीको वृत्ति विकासमाथि कुठाराघात भएको भन्दै कर्मचारी संघ सङ्गठनहरूले मुख्यमन्त्रीलाई यसअघि नै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ‘सरकारले सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी एक्कासि यस्तो निर्णय लिनुले कर्मचारीको मनोबल गिराएको छ । यो निर्णयले केही पैसा बचाएको जस्तो देखिएपनि प्रदेशको संरचनालाई नै कमजोर बनाएको छ,’ एक महानिर्देशकले भने, हामी यसविरुद्ध अदालत जान लागेका छौँ ।’
उनका अनुसार सबै निर्देशनालयका कर्मचारीले छुट्टाछुट्टै तर संस्थागत रूपमा रिट दायर गर्न लागिएको छ । प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, कृषि निर्देशनालय, शिक्षा निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गरिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज भएका छन् ।
