काठमाडौँ- झापाको दमकमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा विशेष अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रेवतराज पुरीलगायत ८ जना सरकारी कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ।
अदालतले दोषी ठहर भएका सबैलाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाउनुका साथै अनियमितता भएका सम्पूर्ण जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले बुधबार यो फैसला सुनाएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुनमा दमक नगरपालिकास्थित साविक दमक ६ (ग) का विभिन्न कित्ताका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
फैसलाअनुसार, २०२१ सालको नापीमा सरकारी, सार्वजनिक (पर्ती, झाडी, खोला र सडक) कायम भएका जग्गालाई पुनः नापी गर्ने क्रममा बदनियतपूर्वक विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको प्रमाणित भएको छ। माओवादी नेता पुरीको उक्त जग्गा भ्रस्टाचार प्रकरणमा अदालतले भनेको छ, ‘उक्त जग्गा दर्ता गराउने कार्यमा उक्त प्रतिवादी संलग्न सरकारी कर्मचारीहरूको मतियारको रुपमा रहेको र सो कार्यबाट यी प्रतिवादीले प्रत्यक्षतः लाभ लिएकोसमेत देखिन आयो।’
पुरीका लागि अदालतले एक बर्ष कैद र बिगोको दामासाहीले हुने रु.२०,८३,६७१ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ।
अदालतले भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कसुरको मात्राअनुसार फरक–फरक सजाय सुनाएको छ।
सर्वेक्षक सिताराम यादव: एक वर्ष कैद र रु. १८ लाख ७४ हजार ३९८ जरिवाना।
सर्वेक्षक विन्देश्वर पञ्जियार: एक वर्ष कैद र रु. १८ लाख ९ हजार ९५८ जरिवाना।
सर्वेक्षक गणेशकुमार धिमाल: एक वर्ष कैद र रु. ९ लाख ८३ हजार ८१२ जरिवाना।
नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुक: छ महिना कैद र रु. २ लाख ६५ हजार ५५४ जरिवाना।
नायब सुब्बा रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ: छ महिना कैद र रु. ३ लाख १६ हजार ७७१ जरिवाना।
अमिन ललितकुमार मण्डल: तीन महिना कैद र रु. ५८ हजार ७२५ जरिवाना।
सर्वेक्षक रामकुमार दास: तीन महिना कैद र रु. १ लाख २ हजार ९७९ जरिवाना।
सर्वेक्षक बिष्णुदेव यादव: तीन महिना कैद र रु. १८ हजार ३४४ जरिवाना।
यस मुद्दाका मुख्य अभियुक्तमध्येका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झाको मृत्यु भइसकेकाले उनीमाथिको अभियोग खारेज भएको छ।
