काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको परमादेश पछि जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १ सय ३० जनामाथि गौर हत्याकाण्डमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ । पीडितले दिएको जाहेरी तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उनीहरुमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त हत्याकाण्डमा छानबिनको काम अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
२०६३ चैत ७ गते गौरस्थित राइसमिल चौरमा फोरम र माओवादीबीच झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गएको थियो । मृतकका परिवारले राज्यबाट ९ महिनापछि १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति पाएका थिए ।
तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन पारेर २०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा कार्यक्रम राख्दा झडप भएको थियो । घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो ।
२७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान जाने गरी भएको गौर हत्याकाण्डमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, पूर्वसभासद बबन सिंह, मधेश प्रदेशसभाका पूर्वसांसद बाबुलाल साहलगायत १ सय १३ जना जोडिएका छन् ।
