काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार, करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता नदिएको भन्दै परेको रिटमा यस्तो परमादेश आएको हो।
रिट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले गत असार १६ गते दायर गरेका थिए। निवेदनमा करार कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारीभन्दा भिन्न व्यवहार गरिएको भन्दै समान सुविधा माग गरिएको थियो।
करार कर्मचारीहरूले भनेका छन्, ‘सँगै काम गर्ने स्थायी कर्मचारीले महँगी भत्ता पाउँछन्। तर हाम्रो पनि महँगी बढ्छ। पहिले दुई हजार रूपैयाँ भत्ता थियो, अघिल्लो वर्षदेखि पाँच हजार भयो। तर हामीलाई दिइएन।’
रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सरकारले २०८२/८३ को बजेटमार्फत तलब नबढाई महँगी भत्ता पाँच हजार रूपैयाँ पुर्याएको थियो। तर सो सुविधा करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई दिइएको थिएन।
निवेदकले स्थायी सरह करार/अस्थायी कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, बिरामी बिदा, घर बिदा, सञ्चयकोष योगदान, सामाजिक सुरक्षा बीमा, निजामती अस्पतालमा उपचार सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए।
