काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले समयमा नै आवधिक निर्वाचन हुनेमा नेपाल दक्षिण एसियामा नै उदाहरणीय रहेको बताएका छन् ।
नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले आज आयोजना गरेको एकीकृत निर्वाचन विधेयक सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग अन्तरक्रियामा उनले समयमै आवधिक निर्वाचन हुनु पनि लोकतन्त्रप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उदाहरण भएको बताएका हुन् ।
महामन्त्री थापाले आयोगबाट प्रस्तावित विधेयक राम्रो रहेको र यसमा थप सुधार गर्ने अवसर बाँकी रहेकाले थप छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“आयोगले केही उत्कृष्ट प्रावधानहरू राखेर विधेयक ल्याएको छ, यसमा सरकारबाट केही कुरा घटेर आयो भने संसदबाट थपेर पठाउने अवसर अझै छ, त्यसमा हामी लाग्छौँ”, उनले भने, “जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, तर सुधारको विषय राजनीतिक दल सञ्चालनको प्रवृत्तिबाट अलग राखेर हेर्न थाल्यौँ भने केही पनि हुँदैन । यसमा सबै दलहरू नै इमान्दार हुनुपर्छ ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलाई अध्ययन गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र अन्य ऐनलाई पनि राखेर अध्ययन गरिनुपर्ने बताए ।
“संविधान संशोधनको विषय निर्वाचन प्रणाली पनि हुनसक्छ । यही सरकारकै कार्यकालमा हामी संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजान्छौँ, त्यसैबेला समेत यस विधेयकमा आएका कतिपय विषय पर्न सक्छन्”, उनले भने, “प्रत्यक्षमा पनि समानुपातिक सिट र संरक्षित सिट हुनुपर्ने विषयमा पनि हामी पार्टीभित्र छलफलमा नै छौँ ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाले हालको निर्वाचन प्रणाली भड्किलो भएको र स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म आइपुग्दा समस्या रहेको बताए । उनले निर्वाचन खर्च कम गर्नका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने सुझाव राखे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले निर्वाचन प्रणालीलाई फराकिलो तरिकाले हेरी समाज रूपान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालाई बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
जनमत पार्टीका महासचिव चन्दनकुमार सिंहले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पूरा भइसकेकाले समावेशी तथा समानुपातिकता सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राखेर थप व्यवस्थित गरिनुपर्ने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीका महासचिव रामकुमार शर्माले लोकतन्त्रका लागि हिमाल, पहाड र तराईको उत्तिकै योगदान रहेकाले तीन करोड नेपाली जनताको भलाइ हुने खालको निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने बताए ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जयन्ती राईले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा निकै राम्रा प्रावधान भए पनि छिटो सदनमा पेस गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री कुन्ती कुमारी शाहीले न्यायोचित समाज, समानुपातिक समावेशितालाई अपनाएर बलियो राष्ट्र निमार्ण गर्ने गरी आवश्यक सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
संघीयताका जानकार मीन बस्नेतले एकीकृत निर्वाचन विधेयकमा भएका मुख्य विषयबारे प्रस्तुति गरे। विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने र ‘नो भोट’को व्यवस्थाजस्ता विषय समेटिएको उनले उल्लेख गरे ।
मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले निर्वाचन विधेयक र यसमा सुधार गर्नुपर्ने नीतिगत विषयमा छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
