काठमाडौँ – सर्वोच्च अदाललते विश्व सम्पदा सूचीमा परेको भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आसपासमा स्थापना भएका उद्योग, कलकारखानलाई दुई वर्षभित्र हटाउन आदेश दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले बुधबार लुम्बिनी अतुलनीय विश्वव्यापी मूल्य भएको क्षेत्र ठहर गर्दै दुई वर्षभित्र त्यहाँका उद्योगलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको हो।
लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषण नियन्त्रण गरी बुद्धको जन्मस्थल जस्तो पवित्र स्थाननको संरक्षण अति आवश्यक भएको भन्दै सर्वोच्चले १५ किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका उद्योगलाई अन्तै लैजान सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको केन्द्रका रूपमा जोगाउन न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दिर्घकालीन संरक्षणका लागि यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २ वर्ष भित्र धुलो, धुँवा वा कार्बन जन्य प्रदुषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीकों पर्खालघेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ कि।मि। दुरीसम्मका र दक्षिणमा भारतिय सिमासम्मका बन्द वा स्थानान्तरण नभएको उद्योग तथा कलकारखाना बन्द गर्नु वा स्थानान्तरण गर्नू।’
संयुक्त इजलासले यसअघि २०७६ साल असारमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्र आसपासमा रहेको करिडोरमा एक दर्जनभन्दा बढी ठूला सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगहरुले चर्को रुपमा प्रदूषण उत्पन्न गर्दा बुद्ध जन्मस्थलकै संरक्षणमा संकट उत्पन्न भएको सर्वोच्चको ठहर छ। त्यस अर्घाखाँची, जगदम्बा, सिद्धार्थ, रिलायन्स, बृजसहितका उद्योगहरु सञ्चालनमा छन्।
औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले २०६६ मंसिर १२ गते लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर क्षेत्रमा कुनै नयाँ उद्योग स्थापना गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णयको उल्लंघन हुँदै आएको अवस्थामा सर्वोच्चले उक्त निर्णयपछि स्थापना भएका सम्पूर्ण उद्योग स्थापनाका लागि भएका सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिदिएको छ।
जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘औद्योगिक प्रबर्द्धन बोर्डले मिति २०६६।८।१२ मा लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि भएको उल्लेखित निर्णय विपरित उद्योग स्थापना गर्न उद्योग विभाग वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार वा सो मातहतका निकायहरुबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही र पत्राचार तथा निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि दिएको छ।’
यस्ता छन् सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको चार बुँदे आदेश
क) लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खाल (Boundary) को दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खाल देखि १५ कि।मी। दुरी भित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँ बायाँ ८०० मी। भित्र धुलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमती नदिनु ।
ख) नेपाल औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको सिति २०६६।०८।१२ को १९० औ बैठकको निर्णयले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको १५ कि।मि। भित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता गर्न नदिने भनी निर्णय गर्नुको अर्थ पर्खालबाट १५ कि।मि। सम्मको क्षेत्र धुलो, धुवाँ तथा कार्बनजन्य प्रदुषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग मुक्त क्षेत्र बनाउने लक्ष्य अनुसारकै हो भन्ने देखियो। सो निर्णयमा मिति २०६६।०८।१२ भन्दा अघि दर्ता भई संचालनमा रहेका उद्योगहरुको हकमा समेत पहिलो प्राथमिकतामा उद्योग स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख भएको र यसरी सञ्चालित उद्योगहरुको पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत क्षमता थप गर्न स्वीकृति प्रदान नगर्ने नीति कायम राख्नुको अर्थ क्रमशः त्यस्ता उद्योगहरु बन्द गराई स्थानान्तरण गराउने लक्ष्य रहेको प्रष्ट देखिएको समग्र अवस्थालाई मध्यनजर राखी ब्रम्हाण्डकै अतुलनीय मूल्य (Outstanding Universal Value) बोकेको भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दिर्घकालीन संरक्षणका लागि यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २ वर्ष भित्र धुलो, धुँवा वा कार्बन जन्य प्रदुषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीकों पर्खालघेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ कि।मि। दुरीसम्मका र दक्षिणमा भारतिय सिमासम्मका बन्द वा स्थानान्तरण नभएको उद्योग तथा कलकारखाना बन्द गर्नु वा स्थानान्तरण गर्नु गराउनु र यसरी धुलो, धुँवा वा कार्बन जन्य प्रदुषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा वृहत्तर लुम्बिनीक्षेत्रको दिर्घकालिन संरक्षणमा समेत पर्याप्त ध्यान पुऱ्याउनु।
ग) उल्लेखित उद्योगहरु स्थानान्तरण भएपछिको खाली जग्गामा पर्यटन मैत्री व्यवसाय संचालन गर्न चाहेमा आवश्यक सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउनु ।
घ) लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खाल देखि १५ कि।मी। दुरी भित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँ बायाँ ८०० मी। क्षेत्र भित्रको सडकमा १९ टन भन्दा बढी भार बाहन क्षमता भएको सार्वजनिक सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाउनु।
