काठमाडौं–राष्ट्रिय मानव अधिकारी आयोगले कैदीबन्दी कारागारबाट भागेका कारण पीडितपक्षको न्याय हनन् हुन पुगेको बताएको छ।
शनिबार आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै कैदीबन्दी भागेपछि नेपालको संविधानको धारा २१ मा व्यवस्था भएको अपराध पीडितको हकको हनन् भएको बताएका हुन्।
कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरूका कारण विशेषगरी महिला, बालबालिका, निर्णयकर्ता एवम् अपराध पीडित र तिनको परिवारमा मनोवैज्ञानिक असर परेको पाइएको पनि आयोगले भनेको छ।
आयोगले कैदीबन्दीलाई फिर्ता हुन र सुरक्षा निकायलाई उनीहरूको खोजी तीब्र पार्न पनि आग्रह गरेको छ। अधिकांश कैदीबन्दीहरु अझै कारागार प्रशासनको सम्पर्कमा नआएको पाइएको भन्दै आयोगले भनेको छ– ‘यस सन्दर्भमा सुरक्षा निकायले कैदीबन्दीहरुको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ भने मुलुकमा उत्पन्न यस विषम परिस्थितिमा कारागार फिर्ता भई कानुनी शासनको सम्मान गर्नु कैदीबन्दीहरुको पनि दायित्व हुन्छ।’
२३ र २४ भदौका दिन जेन-जी युवाहरूले प्रदर्शन गर्दा कैदीबन्दीहरू जेल तोडेर भागेका थिए। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई जेलबाट निकालेपछि अन्य कैदीबन्दी पनि जेल तोडेर भागेका थिए।
साथै प्रदर्शनको क्रममा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल प्रहरीका हतियार र पोशाकहरु प्रदर्शनकारीहरुले नियन्त्रणमा लिएको र उक्त हतियारहरु पूर्ण रुपमा अझै पनि फिर्ता हुन नसक्दा ती हतियारहरुको दुरुपयोग भई हिंसात्मक गतिविधि हुन सक्ने देखिएको पनि आयोगले जनाएको छ।
त्यस्ता पोशाक र हतियार फिर्ता गर्न पनि आयोगको आग्रह छ।
