काठमाडौं – सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि मुख्यसचिवसहित सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक बसेर निर्णय गरिएको हो।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सचिवहरूको बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको कुल दरबन्दीमध्ये करिब २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गरिनेछ।
बैठकले अनलाइन सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने र अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारी हटाउने दिशामा सरकार अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
सचिवहरूका अनुसार कर्मचारी कटौतीको प्रक्रिया मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा अन्य सरकारी कार्यालयहरूबाट सुरु हुनेछ। यो प्रस्ताव असोजभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने र अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
साथै, सचिवहरूको बैठकले अनावश्यक ठहरिएका निकायहरूलाई खारेज, गाभ्ने वा अन्य निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल थाल्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारी कार्यालयहरूलाई अब तालिम र गोष्ठीहरू आफ्नै भवन वा हलमै गर्नुपर्नेछ। साथै, बैठकमा सहभागी कर्मचारीहरूले कुनै किसिमको भत्ता नपाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
