काठमाडौँ- जेन जेड युवाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारले दमन गरेको भन्दै संसदीय समितिका सदस्यहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूले बलिदानी दिनुपरेको भन्दै समिति सदस्यहरूले दुःख व्यक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिको आइतबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले ज्यान गुमाएका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ ।
समिति सभापति माया प्रसाद शर्माले शान्तिपूर्ण रूपमा थालनी भएको प्रदर्शनमा समेत व्यक्तिको बलिदान हुन पुगेको बताए । ‘शान्तिपूर्ण रूपमा थालनी गरेको आन्दोलनमा बलिदानी भयो । सहादतप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ,’ सभापति शर्माले भने ।
समिति सदस्य नरबहादुर विष्टले जेन जेड आन्दोलन सुशासन स्थापना गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई भएको बताए ।
तर यसको दुरुपयोग हुन पुग्दा देश १०/२० वर्ष पछाडि पुग्ने गरी क्षति हुन पुगेको बताए । अर्का सदस्य कृष्ण प्रसाद अधिकारीले जेन जेड आन्दोलनमा शहीद भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन चाहेको बताए ।
उनले भने, ‘आन्दोलनमा युवामाथि ताकी ताकि गोली हान्ने काम भयो । यसमा छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि छिटोभन्दा छिटो न्यायिक आयोग गठन गरियोस् ।’ के कति पुरातात्विक सम्पदाको क्षति भयो यसबारे समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव उनले गरे ।
समिति सदस्य सुमित्रा विसीले अन्तरिम सरकार बनेको र यो सरकारको मुख्य जिम्मेवारी आगामी फागुन २१ गतेको चुनाव सफल रूपमा गराउनु र जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण सुरु गर्नु रहेको उनले बताइन् । अर्का सदस्य गोमादेवी तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको काँधमा थुप्रै जिम्मेवारी रहेको बताइन् ।
‘कतिपय कुरा मन चसक्क हुने गरी आइरहेको छ । देशलाई कसले के गर्न खोज्दै छ भन्ने हुन्छ,’ उनले थपिन्, ‘आन्दोलनमा सकेसम्म गोली नै चलाउन नहुने हाम्रो कानुन छ । तर टाउको र छातीमा गोली चलेको छ । यो कसरी भयो होला ?’
अर्कोतिर जेन जेडले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चाहेको तर उनीहरूले नचाहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति हुन पुगेको बताइन् । यसबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले बताइन् । शासन सत्तामा रहेकाले समयमै ख्याल नगर्दा समेत परिस्थिति सम्हालिन नसकेको हो कि भनेर पनि सोच्नुपर्ने उनले बताइन् ।
आन्दोलनमा घाइतेको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने भनेको तर निःशुल्क उपचार नपाएको कुरा आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबारे समितिले चासो दिनुपर्ने बताइन् । समितिले क्षति भएका सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको विवरण संकलन गरेर सरकारलाई दिन सकिने उनले बताइन् ।
