काठमाडौं – सरकारले सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यो सुविधा हटाइएको हो।
नयाँ निर्णयअनुसार अब सांसदसहित अधिकांश राजनीतिक पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिव राख्न नपाउनेछन्। तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई भने यो सुविधा जारी रहनेछ।
यस्तै, सल्लाहकार नियुक्तिको सन्दर्भमा पनि कडाइ गरिएको छ। अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य सरकारी, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले सल्लाहकार राख्न नपाउने भएका छन्।
सरकारले प्रदेश प्रमुख र संघ तथा प्रदेशका मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिवालयमा अधिकतम तीन जनासम्म मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले अनावश्यक पद सिर्जना नगर्ने, स्थायी दरबन्दीको सट्टा आवश्यक परेमा सेवा परामर्शमार्फत प्राविधिक सहायता लिने नीति लिएको छ। दीर्घकालीन आर्थिक बोझ नपरोस् भन्ने लक्ष्यसहित यस्तो निर्णय गरिएको हो।
अर्थ, गृह, परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालयहरूले छरितो, चुस्त र मितव्ययी प्रशासन निर्माणका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत अनावश्यक संरचना र दरबन्दी हटाउने तयारी गरेका छन्।
अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी वा करार सेवामा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने छ। साथै, कार्य दोहोरो हुने संरचना खारेज गर्दै भविष्यमा नयाँ दोहोरो संरचना सिर्जना नगर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग पनि खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। यससम्बन्धी कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
