काठमाडौँ । सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहदेखि विभिन्न संस्थान र निकायसम्मका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको विदेश भ्रमण अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र हुने व्यवस्था गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगमार्फत हुनसक्ने अवस्थामा त्यही नियोगलाई जिम्मेवारी दिइनेछ। अनिवार्य सहभागिता रहने अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा बढीमा १० जना र सरकारी स्रोतबाट हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य पठाइने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालनमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अनिवार्य आयोजना गर्नैपर्ने अवस्थामा भने सरकारी हल प्रयोग गर्नुपर्ने र सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
