काठमाडौँ, ८ असोज – सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले एकभन्दा बढी गाडी राख्न नपाउने गरी मापदण्ड बनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी विज्ञप्तिमा उक्त विषय उल्लेख छ ।
सरकारले सरकारी गाडी प्रयोगलाई मितव्ययी बनाउन ‘राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध नगराउने’ निर्णय गरेको छ ।
यसअघि सरकारका मन्त्री र कतिपय सचिवहरूले दुई– दुईवटा गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए । कतिपय सचिवले सेतो र रातो नम्बर प्लेटको गाडी चढ्दै आएका थिए ।
भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा क्षति भएका मन्त्रालयले समेत गाडी किन्न नपाउने भएका छन् । क्षति भएका मन्त्रालयमा मातहतका विभाग, निकाय या कार्यालयबाटै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको सुविधाका लागि नयाँ सरकारी साधन खरिद नगरी उपलब्धबाटै व्यवस्थापन गरिने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी सुविधा क–कसले पाउने भनेर ४५ दिनभित्र नयाँ मापदण्ड बनाउने भएको छ ।
अहिले पहुँच र प्रभावको आधारमा कानून तथा नियमावलीमा नभएका पदाधिकारीले पनि सुविधा लिइरहेका छन् ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि उपलब्धबाट अपुग भएमा नयाँ गाडी खरिद गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
