काठमाडौँ – सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेन गर्ने निर्णय गर्यो । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भए पनि अहिलेसम्म आयोग किन खारेज गरियो भनेर केही उल्लेख गरेको थिएन ।
अहिले भने सरकारले आफूले गरेका निर्णयको कारण र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गरेको छ । यस अन्तर्गत भूमि आयोग खारेज गर्नुको दुईवटा कारण उल्लेख गरिएको छ ।
भूमि आयोगको विद्यमान संरचना अनावश्यक रूपमा ठुलो र भद्दा रहेको सरकारको पहिलो तर्क छ । त्यस्तै, यो सरकारलाई भूमि वितरणको म्यान्डेट नरहेको सरकारको दोस्रो तर्क छ ।
यो मन्त्रिपरिषद् निर्णयले यसको गठन आदेश स्वीकृत भई स्थापना भएको हुँदा नेपाल सरकारले नै खारेजी गर्ने निर्णय गरेकोले खारेज भएको सरकारको तर्क छ ।
