काठमाडौं -अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले उक्त धारणा राखेका हुन् ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र बीमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बताएका छन् । त्यसैगरी, भन्सारमा अनलाइन डाटाबेस प्रणाली लागू गरिएको र यसले बजारमा पारदर्शी कारोबारले प्रश्रय पाउने उनले बताए ।
निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले सरकारको उक्त कदमको प्रशंसा गरे । निजीक्षेत्रको मागबमोजिम जडित नयाँ डाटाबेस प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले सदस्य एवं उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । ९ असोजमा अर्थमन्त्री खनालद्वारा उद्घाटन भएको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका विषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको खनालको भनाइ छ ।
यस विधिमा जाँचपास भएका सबै वस्तुको मूल्य विवरण संग्रह गरिनेछ । सरकारका अनुसार यो भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल स्रोत हो, जसले कारोबार मूल्य पहिचान गर्न सहयोग पुग्छ ।
भेटका क्रममा सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजीक्षेत्रमाथि आक्रमण भएको र यसले उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित भएको तीनवटै संस्थाका अध्यक्षले बताए ।
यस्ता घुसपैठ, लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही हुन सकेन भने निजीक्षेत्र थप निरुत्साहित हुने हुँदा तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण उनीहरूले गराए । निजीक्षेत्र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने बताउँदै अध्यक्षहरूले सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले निजीक्षेत्रका माग सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको हुँदा निजीक्षेत्रले पनि इमानदारीपूर्वक व्यावसायिक आचारसंहिताअनुरुप व्यवसाय गर्न अध्यक्षहरूले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि यो सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्षहरूले लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजीक्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरी सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले निर्वाचनले नै खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुने हुँदा समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजीक्षेत्र तयार रहेको बताए ।
