काठमाडौँ – त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न १८ सरकारी तथा निजी संस्था, संघसंस्था र समूहले अवैध रूपमा कब्जा गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
यसअघि केपी ओली सरकारको पालामा लुकाइएको १७९ पृष्ठको प्रतिवेदन हाल शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गर्दै जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आइतबार शिक्षामन्त्री पुनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
साढे पाँच महिना लामो अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनले त्रिविको जग्गा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको कब्जामा रहेको देखाएको हो । प्रतिवेदन २०८१ पुस २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति ओलीलाई बुझाइएको थियो। तर, कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उनले प्रतिवेदन नै गुपचुप राखेका थिए ।
सुरुमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १८ जेठ ०८१ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गा खोजबिन समिति बनाएको थियो । त्रिताल बिरामी परेपछि समिति सदस्य महेन्द्रकुमार थापा संयोजक बने । सदस्यमा जानकीबल्लभ अधिकारी र प्रेमसागर चापागाईँ थिए । समितिले १५ मंसिरमै प्रतिवेदन तयार पारी १६ मंसिरमै तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारले अधिग्रहण गरेर लिएको ५ हजार २१८ रोपनी जमिनमध्ये करिब २ हजार ५३९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । कीर्तिपुरमा लेबोरोटरी स्कुल, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, त्रिवि प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ, बीपी कोइराला मेमोरियल प्यानेटोरियम, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नेपाल नेत्रज्योति संघले त्रिविको जग्गा उपयोग गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, बल्खु र कालीमाटी, लायन्स रक्त सञ्चार केन्द्र, नेपाल क्रिकेट सङ्घ, त्रिवि कभर्डहलले पनि त्रिविको जग्गा उपभोग गर्दै आएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
काठमाडौँ खानेपानी बोर्ड, कृषि बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा डिपो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत त्रिविको जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन् । कीर्तिपुरकै बागमती किनारको सुकुम्वासी बस्ती, कीर्तिपुर–१० र काठमाडौँ–१४ को सिमाना र कुमारी क्लब क्षेत्रको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको देखिएको छ ।
समितिले दियो यस्तो सुझाव
१. बिपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समितिले त्रिविको १५० रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ । त्रिविले नेपाल सरकारको दबाबमा जग्गा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले बिपी कोइराला मेमोरियल प्यानेटोरियमलाई त्रिविको जग्गा आवश्यक थियो, वा छ–छैन भनेर त्रिविका पदाधिकारीसँग बुझेको थियो । तर, त्रिविका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीबिच मतभेद रहेकाले त्रिविको भिजन, मिसन र उद्देश्य पूर्तिका लागि सामञ्जस्य हुने गरी मूल्यांकन गरी पुनर्विचार गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
२. कृषि बागवानी केन्द्र : त्रिविले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि वन र चिकित्साशास्त्र आयुर्वेद व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएकोमध्ये २८१ रोपनी जग्गा कृषि बागवानी केन्द्रले भोगचलन गरिरहेको पाइएको छ । तर, यसबाहेक केन्द्रले अधिग्रहण गरेको भनेको थप १३७ रोपनीमा भने समितिले प्रश्न उठाएको छ । १३७ रोपनीका हकमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र जग्गा अधिग्रणहबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उपलब्ध गराइदिन कृषि विभागसँग माग गरिए पनि प्राप्त नभएकाले अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्रिविकै हुने समितिले ठहर गरेको छ । २८१ रोपनी भने कीर्तिपुर क्याम्पसको नाममा छ ।
३. आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र : चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरका लागि छुट्याइएको एक सय रोपनीमध्ये ३० रोपनी आयुर्वेद विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले भोगाधिकार गरिरहेको पाइएको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले आयुर्वेद क्याम्पसको पठनपाठन र अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउने गरी त्रिविको स्वामित्व रहने गरी ३० रोपनी भोगाधिकार दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले भने असीमित अवधिका लागि बाह्य संस्था वा निकायलाई भोगाधिकारमा जग्गा दिँदा त्रिविको आर्थिक र थप प्राज्ञिक उपयोगमा बाधा पर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । र, भोगाधिकार दिँदा कानुनी व्यवस्था बाध्यात्मक रूपमा पालना नभएको पाइएको छ । त्रिविसँग सम्बन्धित नियमावलीको पालना भए–नभएको अनुगमन गरी सम्झौतामा पुनर्विचार गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
४. काठमाडौं खानेपानी बोर्ड : काठमाडौं खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र खानेपानी तथा ढल निकास समितिले उपयोग गरिरहेको ४२ रोपनी जग्गामा समितिले प्रश्न उठाएको छ । समितिका अनुसार त्रिविको हाताभित्र १८ रोपनी र २४ रोपनी जग्गा दिइएको छ । क्याम्पसमा खानेपानी सप्लाई र आवश्यक ढल निर्माण गरिदिने समझदारीमा १८ रोपनी दिइए पनि खानेपानीको बक्यौता महसुल (तीन करोड आठ लाख) मिनाहा हुने सर्तमा त्रिविको अर्को परिसरमा बोर्डलाई थप २४ रोपनी भोगचलनमा दिइएको छ । तर, साबिकको १८ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएबापत त्रिविलाई निःशुल्क पानी उपलब्ध गराउने आशयले पत्राचार भएर सुविधा कायम भएकोजस्तो देखिए पनि महसुल नतिरेको भनेर दाबी गरिएकाले यस विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २५ वर्षका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र त्यसपछि पुनरावलोकन गरी नवीकरण हुन सक्ने भए पनि पानीको बक्यौता तीन करोड आठ लाख छ । त्रिविले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई कुन वर्ष कति रकम तिर्न बाँकी थियोे र किन भुक्तान भएन ? भनेर सोधे पनि प्राप्त पत्रबाट प्रस्ट हुन नसकेको बताएको छ । यस विषयमा अख्तियारबाट थप छानबिन हुनुपर्ने ठहर समितिले गरेको छ ।
५. महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर) : महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर)ले त्रिविको चार रोपनी जग्गा लिएर भवन बनाएको पाइएको छ । समितिले त्रिविको गुरुयोजनाअनुसार जग्गा दिइएको हो–होइन भनेर यकिन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । समितिले त्रिविको गुरुयोजनाअनुसार जग्गा दिइएको हो–होइन भनेर यकिन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । ‘त्रिविको गुरुयोजना यस समितिमा प्राप्त हुन नसकेकाले गुरुयोजनामा मेल खानेगरी भयो,–भएन, आवश्यक थियो–थिएन भन्ने विषयमा केही उल्लेख गर्न सकिने अवस्था रहेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्रिविको जग्गा उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न पनि गुरुयोजनामा समावेश गरी सुुरक्षाकर्मीका लागि स्थान र आवश्यकता तय हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
६. महानगरीय प्रहरी वृत्त (कालीमाटी) : महानगरीय प्रहरी वृत्त बल्खु/कालीमाटीले एक रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेको पाइएको त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले एक रोपनी नबढाई अस्थायी रूपमा प्रहरी कार्यालय युनिट राख्न जग्गा उपलब्ध गराएको हो । तर, त्रिविको गुरुयोजनाअनुसार उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भए–नभएकोबारे प्रस्ट हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अन्य विश्वविद्यालयले जस्तै गुरुयोजना तयार गरी सुरक्षा निकायका लागि उपयुक्त र आवश्यक स्थान तोकिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
७. नेपाल प्राध्यापक संघ : नेपाल प्राध्यापक संघले भवन निर्माणका लागि ६ रोपनी १२ आना जग्गा लिएर सटरसमेत बनाई भाडा उठाउँदै आएको पाइएको छ । समितिले भवन बनाउनका लागि त्रिविले दिएको जग्गामा भवन निर्माणबाहेक अन्य प्रयोजन (तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिएर नर्सरी र मार्बल व्यवसाय) सञ्चालन भएको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । त्रिविको स्वीकृतिविना अनधिकृत रूपमा भाडामा लगाएर त्रिविलाई आर्थिक हानि पुर् याएकाले तुरुन्त हटाउन सिफारिस गरिएको छ ।
८. राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल : राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले त्रिविबाट भोगाधिकार नै नलिई १५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको छ । ०४० मा त्रिविको नाममा नापनक्सा भइसकेको जग्गा हाल नदी उकास भन्न नमिल्ने समितिले ठहर गरेको छ । ‘नदी उकास भनेर स्वामित्वहीन अवस्था देखाएर फिल्डबुक विरह महलमा संस्थाको नाम (राधास्वामी सत्संग व्यास)मा नक्सा सिट तयार गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तयार गर्ने–गराउनेजस्ता गैरकानुनी कारबाही अघि बढाएको भन्ने जानकारी हुन आएको हुँदा सो कार्यमा संलग्नउपर पनि सम्बन्धित निकायबाट थप छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले उपभोग गरेको जग्गा : त्रिविको जग्गा प्रयोगको विषय विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा गरेर समयसापेक्ष प्रचलित बजारभाउ वा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनद्वारा तोकिएको भाडादर कायम गर्दै जानुपर्ने ।
९. ग्लोबल आइएमई बैंक : उजुरीमा उल्लेख भएजस्तो जग्गा प्रयोग विधिसम्मत नभएको–नरहेको भन्ने देखिन नआएको, त्रिवि आफैँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा निर्धारित भाडादर र प्रचलित भाडादरअनुसार पुनः मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुने ।
१०. रक्तसञ्चार केन्द्र (लायन्स क्लब इन्टरनेसनल) : त्रिविपरिसरमा रक्तसञ्चार केन्द्र राख्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य कार्यकारी परिषद्को निर्णय र सम्झौताबाट प्रस्ट भएन । त्रिविको जग्गा भोगाधिकारमा वा लिजमा दिने सम्बन्धमा रहेका ऐन–कानुनबमोजिम भए–नभएको पुनर्विचार गरी अनुगमन गर्नुपर्ने ।
११. नेपाल क्रिकेट संघले उपभोग गरेको जग्गा : सुरुको पाँच वर्षपछि पुनः प्रयोग गर्दा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गरेको निर्णयमा अनियमितता भएको देखिन्छ । पहिले नै राजी भई गरेको सम्झौता पछि उल्लंघन गरी घटाएर भाडामा दिनु त्रिविलाई गम्भीर आर्थिक नोक्सानी गरेकाले त्रिविका पदाधिकारी एवं कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम अख्तियारबाट थप छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, नेपाल क्रिकेट संघका सम्झौता गर्ने पदाधिकारीसँग बुझी कानुनबमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने । यस्तै, त्रिविका विद्यार्थीका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने गरी त्रिवि क्रिकेट मैदान प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने । प्राज्ञिक कार्यमा असर पुग्ने गरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउन उपयुक्त नहुने ।
१२. त्रिवि कभर्डहलले उपभोग गरेको जग्गा : जग्गा उपभोग सम्झौताबारे त्रिवि रजिस्ट्रारको कार्यालय, सामान्य प्रशासन महाशाखाले विवरण दिएन । आर्थिक रूपमा त्रिविलाई हानिनोक्सानी भयो–भएन भन्ने विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्ने ।
१३. कृषि बागवानी केन्द्रले उपभोग गरेको जग्गा : समितिलाई प्राप्त पत्रहरूको व्यहोराबाट अध्ययन विश्लेषण गर्दा केन्द्रले उपभोग गरेको जमिन जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पस उल्लेख भए पनि जग्गा अधिग्रहण गरेको राजपत्र, जग्गाधनी पुर्जा र केन्द्रले नै मुआब्जा दिएको कागजातहरू उपलब्ध गराउन नसकेकाले उक्त जग्गा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्रिविकै हो भन्ने देखिन्छ ।
१४. कीर्तिपुर नगरपालिकाले उपभोग गरेको जग्गा : त्रिविको हक स्वामित्वमा रहेको र हाल नगरपालिकाले उपभोग गर्दै आएको जग्गा विनासर्त हस्तान्तरण गर्नुपर्ने । साथै हालसम्म उपभोग गरेबापत क्षतिपूर्ति रकम त्रिविलाई दिनुपर्ने ।
१५. गिटी–बालुवा डिपोले उपभोग गरेको जग्गा : छानबिन समितिको राय र निर्माण कम्पनीले गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप समय तोकी निर्माण सामग्री हटाउन त्रिविको सम्बन्धित निकायबाट थप कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा स्वीकृतिविना त्रिविको जग्गा कब्जा गरी व्यक्तिगत रूपमा थप आर्थिक लाभ लिएको छ–छैन अनुगमन मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति भराउनेतर्फ कारबाही गर्नुपर्ने ।
१६. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कीर्तिपुर वितरण केन्द्रले उपभोग गरेको जग्गा : प्राधिकरणलाई जमिन खाली गर्न वा कानुनबमोजिम सम्झौता गर्न त्रिविले समयमै पहल गरेको देखिएन । यसकारण यथाशीघ्र उक्त जग्गाबाट केन्द्रलाई अन्यत्र सार्न वा त्रिविसँग कानुनसम्मत भाडा सम्झौता गर्न उपयुक्त हुने ।
