काठमाडौँ– बुधबार साँझ बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा जेनजी प्रतिनिधि तथा गरी खान देऊ अभियानका अध्यक्ष मिराज ढुंगानाले जिल्ला समन्वय समिति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नागरिक स्तरको भ्रष्टाचार अनुसन्धान निकाय गठन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई आफ्नो सर्तको रुपमा अघि सारेको उनले बताए।
आफ्ना सात बुँदे सर्तहरू ढुंगानाले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक समेत गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा नेपाली नागरिकता कायम राखेका विदेशस्थित नेपाली जनसङ्ख्यालाई मताधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। अहिलेको संघीय संरचना अप्रभावकारी भएको भन्दै संघीय र प्रदेश सरकारबीचको दोहोरोपन हटाई, प्रदेशको खर्च घटाउने तथा गैरराजनीतिक पात्रबाट मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, जेन जि आन्दोलन लाई अब राजनीतिक जनआन्दोलनको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भनिएको छ। शहीद परिवार र घाइतेहरूका लागि तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्न आयोग गठनको माग गरेका थिए।
विज्ञप्तामा २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको दमनको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाही गर्न र २४ गतेका घटनाको तथ्य छानबिन गर्न पनि जोड दिइएको छ।
गरीखानदेवले संघीय तहका ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिहरू खारेज गरी स्थानीय तहमा विकास र सेवा प्रवाहका काम केन्द्रित गर्नुपर्ने, साथै प्रदेशको खर्च ४० प्रतिशतले घटाउन सकिने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
