काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसियामा वैदेशिक रोजगारमा प्रभाव पार्न सक्ने नयाँ मापदण्डबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएपछि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली श्रमिकहरुको हक-हित सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले आवश्यक कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि मलेसियामा श्रमिक पठाउने विषयमा सिन्डिकेट बन्ने गरी केही म्यानपावर व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने समाचारका कारण सम्बन्धित सबै मन्त्रालय तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर कार्यरत रहेको छ। यसै अन्तर्गत, मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा सन् २०१८ नोभेम्बर २९ मा भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारी (MoU) लाई नवीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियाको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट श्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी पत्र प्राप्त भइसकेको छ र त्यस विषयमा छलफलको तयारी भइरहेको छ। विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ:
“नेपालको संविधान, वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली, द्विपक्षीय सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परिधिमा रही सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी निर्णय गरिनेछ।”
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र नियमित बनाउन निरन्तर काम भइरहेको मन्त्रालयले दोहोर्याएको छ र श्रमिकको हकहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जताएको छ।
यस निर्णयसँगै, मलेसियामा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकहरुलाई थप सुरक्षित वातावरण मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ, साथै श्रम र रोजगार व्यवस्थापनमा नयाँ रूपले सरकारी समन्वय र कूटनीतिक प्रयास थपिनेछ।










