काठमाडौं – नेपाली श्रमिकलाई मलेसियामा मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले ठोस कदम चाल्ने भएको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले द्विपक्षीय वार्ता मार्फत श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हित हुने गरी कार्ययोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड सम्बन्धी प्रस्तावका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सिंहदरबारमा श्रम, अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । छलफलपछि मलेसिया सरकारको प्रस्ताव अन्तिम नभएको र द्विपक्षीय सहमति मार्फत नेपाली श्रमिकका हकहितमा परिमार्जन गरिने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर लगायतका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
सरकारले निकट भविष्यमा मलेसियासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्दै श्रमिक सुरक्षाका लागि नयाँ सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।
