काठमाडौं – अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लाग्ने भएको छ ।
सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ संशोधन नियमावली अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ भने नवीकरण गर्दा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारले १३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयअनुसार गत २१ साउनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गरेको थियो।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य सूचना तथा प्रसारण विभागले गर्दै आएको भए पनि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन दर्ता र नवीकरणको अधिकार सारेको थियो।
त्यसलाई सच्याउँदै वर्तमान सरकारले अनलाइन दर्ता र नवीकरणको कार्य सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै गराउने निर्णय गर्यो । यससँगै सरकारले दर्ता र नवीकरणको लागि शुल्कसमेत तय गरेको हो।
