काठमाडौँ – प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पर्सोनेल इन्फर्मेसन सिस्टम (पीआईएस) पोर्टल सञ्चालनको पूर्ण पहुँच प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। यससँगै कर्मचारी सूचना व्यवस्थापनका दृष्टिकोणबाट प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया मूर्तरूप लिएको छ।
यस कार्यको सुरुवात गण्डकी प्रदेशबाट गरिएको हो। शुक्रबार राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेल र गण्डकी प्रदेश सरकारका सचिव ऋषिराज निरौलाबीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर तथा आदान–प्रदान गरी प्रदेश सरकारलाई पीआईएस पोर्टल सञ्चालनको पूर्ण पहुँच हस्तान्तरणको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा प्रारम्भ गरिएको हो।
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार राष्ट्रिय किताबखानाले अब क्रमशः सबै प्रदेश सरकारहरूसँग एमओयू गरी ३० दिनभित्र यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ। यसपछि प्रदेश सरकारले आफ्ना मातहत रहेका प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको संगठन, पद दर्ता, सरुवा, बढुवा, तलब भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक विवरणको व्यवस्थापन कार्य स्वयम् गर्न सक्नेछन्।
यसअघि प्रदेश सरकारलाई निजामती सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापनको पहुँच प्राप्त भए पनि स्थानीय सेवाका कर्मचारी सूचना प्रणालीमा पहुँच प्राप्त भएको थिएन। तर, प्रदेश सरकारहरूको निरन्तर अनुरोधका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८२ भदौ ९ गते मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय गर्दै स्थानीय तहसमेतको पीआईएस पोर्टल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बाटो खोलेको हो।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी बाँडफाँट भए पनि उनीहरूको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको पूर्ण स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी थियो। आजको सम्झौताले उक्त कानुनी प्रावधानलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ठोस कदम चालेको महानिर्देशक पोखरेलले बताए।
उनका अनुसार यो व्यवस्थाबाट तत्कालका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ४२ हजार २ जना, संघ तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत भर्ना भएका १२ हजार ४७३ भन्दा बढी कर्मचारी, र स्थानीय तहका अन्य सेवामा कार्यरत १२ हजार ४१३ जना कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।
पोखरेलका अनुसार गण्डकीबाट सुरु गरिएको यो पीआईएस पोर्टल एक्सेस हस्तान्तरण प्रक्रिया आगामी एक महिनाभित्र सबै प्रदेशमा सम्पन्न हुनेछ र यसपछि कर्मचारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारको अधिकारमा सञ्चालनमा आउनेछ।
