काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमूलक शासन प्रणाली स्थापनाका लागि सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन दिएकी छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित मुख्यमन्त्री र सचिवहरूसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना आत्मसात् गर्दै सुधारका ठोस कदम चाल्न निर्देशन दिएकी हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “आन्दोलनको मर्म र भावना बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका उल्लेख्य सुधार भएको अनुभूति नागरिकले प्रत्यक्ष गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सबै मन्त्रालयहरूले तत्काल ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयनमा जानुहोस्।”
उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको परिणाममुखी प्रयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिइन्। साथै, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरण सुधार गर्न संवाद र सहकार्य बढाउन आग्रह गरिन्।
प्रधानमन्त्रीले आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा बढाउने, निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्ने, सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता ल्याउने र क्षतिग्रस्त संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिइन्।
त्यस्तै, उनले निर्वाचनको पूर्वतयारीमा निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर समन्वय गर्न आग्रह गरिन्। “आ-आफ्ना जिम्मेवारीमा चुस्तता र परिणाममुखी कार्यप्रगति देखिनु जरुरी छ,” प्रधानमन्त्रीले भनिन्।
बैठकमा उनले सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना समीक्षा गरी परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ कार्यसंस्कृति अपनाउन पनि निर्देशन दिइन्। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार उनले अन्त्यमा भनेकी थिइन्, “कानुनको शासन प्रत्याभूति गर्न आपराधिक क्रियाकलापमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। अनावश्यक संरचना खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गरेर सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र उत्पादक बनाउने कार्य तत्काल सुरु गर्नुहोस्।”
