काठमाडौँ – सरकारले सांसदहरूसँगै प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा पनि हटाएको छ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–२ मा गरिएको हेरफेरमार्फत उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको स्वकीय सचिवको व्यवस्था हटाइएको हो।
उक्त ऐनको दफा २५ अनुसार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिममा अनुसूचीमा परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यही अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ संशोधन गरी स्वकीय सुविधा हटाएको हो।
यसअघि उपसभामुख र उपाध्यक्षले स्वकीय सचिव (रा.प.द्धि.) एक–एक जना पाउँदै आएका थिए। स्वकीय सुविधा हटाइए पनि उनीहरूले पाउँदै आएका अन्य सुविधा भने यथावत् छन्। ती सुविधामा एक–एक जना कम्प्युटर अपरेटर, दुई–दुई जना सवारी चालक, दुई–दुई जना कार्यालय सहयोगी, एक–एक जना अंगरक्षक, बिल्लादार गार्ड, एउटा कम्प्युटर र प्रिन्टर, दुई–दुई वटा साइकल तथा प्रति महिना दुई–दुई हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्चसमेत समावेश छन्।
सांसदहरूले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा पनि सरकारले खोसेको छ। प्रतिनिधि सभामा २७५ जना र राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सांसद् रहेका छन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र सत्तापक्षका मुख्य सचेतकले पाउँदै आएको एक–एक जना स्वकीय सचिव (रा.प.द्धि.) को सुविधा पनि कटौती गरिएको छ।
तर, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पाउँदै आएका सम्पूर्ण सुविधा भने यथावत् राखिएका छन्।
