काठमाडौँ -प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको उच्चस्तरीय छलफलपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको छ। तर उद्योगीहरूले उक्त सहमति केवल मौखिक भएको भन्दै अझै अन्योल व्यक्त गरेका छन्।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सोमबार सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो। सो बैठकमा विवादको अस्थायी समाधानका रूपमा उद्योगीहरूले बुझाउनुपर्ने शुल्क २८ किस्तामा तिर्ने सहमति भएको बताइएको छ।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले मंगलबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले माग गरेको शुल्कको एक किस्ता धरौटीका रूपमा तिरेपछि लाइन पुनः जोडिने र त्यसपछि पुनरावलोकनमा जान पाइने सहमति भएको जानकारी दिए। तर उनले यो सहमति कुनै लिखित रूपमा नभई मौखिक रूपमा मात्रै भएको स्पष्ट पारे।
ढकालले भने, “देशको प्रमुख कार्यकारी व्यक्ति उपस्थित भएर गरिएको सहमति हो, त्यसैले सरकारमाथि विश्वास गर्नैपर्छ। अब कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।”
तर विद्युत प्राधिकरण भने सरकारको औपचारिक लिखित निर्देशन नआएसम्म लाइन जोड्ने पक्षमा छैन। ऊर्जामन्त्री घिसिङले पनि आफू मन्त्री बनेपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल उठाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी उद्योगीहरूका तर्फबाट नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले यो विवादमा “विराम लागेको तर पूर्णविराम नलागेको” टिप्पणी गरे। उनका अनुसार २५ वटा उद्योग यस विवादका कारण प्रताडित छन्। उनले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारी भइरहेको पनि बताए।
सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता बुझाएर लाइन जोड्ने तयारी गरेको र यो सहमति दीर्घकालीन समाधानको सुरुवात बन्न सक्ने बताए।
तर केही उद्योगीहरूले भने मौखिक सहमति र अस्पष्ट कार्यान्वयनले अझै अन्योलता थपेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
