काठमाडौं- जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका मन्त्री पहिलोपटक संसदीय गतिविधिमा सहभागी भएका छन्।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा उपस्थित भएका हुन्। सरकारले गठन भएको करिब दुई महिना पुग्दा यो अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पहिलो औपचारिक संसदीय सहभागिता हो।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन्। आन्दोलनकारी पक्षको सिफारिसमा २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्।
त्यसयता कार्की नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक संसद्–सम्बन्धी गतिविधिमा सहभागिता जनाएको हो।
यसअघि १३ कात्तिकमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर शान्ति–सुरक्षा, निर्वाचन तयारी र अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न माग गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन भइसके पनि राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन भएकाले त्यसका बैठकहरू निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन्। शुक्रबारको बैठकमा संसद्का पदाधिकारीहरूले सुविधा कटौतीको विषयमा समेत छलफल गरेका छन्।
सरकारले हालै संघीय संसद्का सदस्य र पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा संशोधन गर्दै उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको थियो।
संघीय संसद्का ३३४ सदस्यमध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक सबैको सुविधा कटौती भएको छ, जसप्रति संसद्का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर आपत्ति जनाएको स्रोतङ्काे भनाइ छ ।
