काठमाडौँ– बैंकिङ क्षेत्रले आज विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । हामीले बैंक स्तरबाट मात्रै होइन, कर्मचारी, ग्राहक र लगानीकर्ता स्तरका सबै दृष्टिकोण हेरिरहेका छौं, उहाँहरुको कुरा र समस्या सुन्दै आएका छौं ।
हाम्रो अपेक्षा भनेको ३ देखि १० करोडसम्म ऋण लिने वर्गका ऋणी सफल भइदिए देशमा नयाँ उद्यमी, मिलिनियर र बलियो मध्यम वर्गको विस्तार हुन्थ्यो भन्ने हो । तर जब ऋण असफल भयो, यसले एनपीए मात्र बढेन, असमानता पनि बढ्यो ।
कृषि क्षेत्रमा ऋण दिँदा हामीले माटोमा काम गर्ने किसानलाई ऋण दिइरहेका छौँ कि कागज काम गर्नेलाई भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । वास्तविक किसानले कागज जुटाउन सक्दैन, कागज जुटाउन सक्नेले वास्तविक काममा ऋणको प्रयोग गरेको छैन ।
यो विसङ्गतिले कृषि लोनले अपेक्षित नतिजा दिन सकेको छैन । त्यसैले पश्चिमी देशहरूको अनुभवको आधारमा भूमि वा कागज नभएका तर उत्पादन गर्ने कृषकलाई कसरी वैकल्पिक आधारमा ऋण दिने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर छलफलमा छौँ ।
यस्तै, पर्यटन मार्गसँगै विकसित हुनुपर्ने साना तथा मझौला व्यवसायहरू अपेक्षाअनुसार उभिन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि राजमार्ग छेउका साना होटल रेस्टुरेन्टलाई १०–१५ लाखको पूरक लगानीले ४०–५० लाख मूल्यको व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न सकिने थियो । तर गुणस्तरीय मानक अभावले यो ग्राजुएसन सम्भव भएको छैन । यसका लागि गुणस्तरीय मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकायहरूको सक्रियता आवश्यक छ ।
दोस्रो मुद्दा बैंकहरूको आफ्नै अभ्यासको हो । बैकहरुको ऋण वितरण, मूल्यांकन, अनुगमन र इन्टिग्रिटीका विषयमा प्रश्नहरू उठेका छन् । बैंकहरूको आन्तरिक प्रणाली कति बलियो छ ? कुन अभ्यासले जोखिम बढाएको छ ? के सुधार गरिनुपर्छ ? यी विषयमा राष्ट्र बैंक अहिले यसमा गम्भीर पुनरवलोकन गरिरहेको छ ।
तेस्रो भनेको ‘प्रोभिजनिङ’सम्बन्धी व्यवस्थाको हो । धेरै बैंकहरू कडा नियम भएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । अरु देशसँग तुलना गर्दा हामी किन कडा छौँ ? यसको तार्किक आधार के हो ? अत्यधिक कडाइले पनि बैंकिङ प्रणाली गतिहीन हुन सक्छ कि भन्ने विषयमा पनि हामीले पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक छ ।
बैंकिङ सेवा विस्तारबारे पनि अब पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । हरेक ठाउँमा शाखा खोल्दा बैंकहरुको दक्षता घटेको छ । राष्ट्र बैंकको दायित्व भनेको बैंकहरूलाई दक्ष र नाफामुखी बनाउन सहयोग गर्ने हो, व्यापारिक रणनीति निर्धारण गर्नु होइन ।
अर्को ठुलो समस्या चेक बाउन्सलाई आपराधीकरण गर्ने व्यवस्था हो । देशभर झण्डै १० लाख उद्यमी छन् भन्ने अनुमान छ, त्यसमध्ये डेढ लाख मानिस ब्ल्याकलिस्टमा परेका छन् ।
यति ठुलो संख्यामा मानिसलाई आपराधिक दायरामा ल्याउनु कति तर्कसंगत हो ? कतिञ्जेल यो आपराधिक गतिविधि हो र कतिञ्जेल यो सामान्य लापरबाही हो भन्ने भेद छुट्याई न्यायोचित व्यवस्था बनाइनुपर्छ । पीएचडीको विद्यार्थी हुँदा मेरै कतिवटा चेक बाउन्स भएका थिए । चेक बाउन्स भएका सबै व्यक्ति क्रिमिनल हुन् भन्ने सोच्नु हुँदैन ।
बैंकिङ सेवा विस्तारबारे पनि अब पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । हरेक ठाउँमा शाखा खोल्दा बैंकहरुको दक्षता घटेको छ । राष्ट्र बैंकको दायित्व भनेको बैंकहरूलाई दक्ष र नाफामुखी बनाउन सहयोग गर्ने हो, व्यापारिक रणनीति निर्धारण गर्नु होइन ।
राष्ट्र बैंक आफैंले गर्ने कार्यहरूको पनि पुनरवलोकन भइरहेको छ । विदेशी विनिमय अनुमति, सेयर ट्रान्सफरजस्ता रिटेल कार्य राष्ट्र बैंकले सधैँ गरेर बस्नु हुँदैन । यस्ता काम बैंकहरूलाई सुम्पेर राष्ट्र बैंकले नियमन नीति र नियन्त्रणका काममा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
हामीसँग अहिले ८५० देखि ९०० अर्ब रुपैयाँसम्म स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मा अन्तर्गत बैंकले लिएको छ । रेमिट्यान्स आइरहँदा निक्षेप बढिरहेको छ, अझै धेरै एसडीएफ लिनुपर्ने अवस्था परेको छ । बैंकबाट १० खर्ब लिएर २.७५ प्रतिशत ब्याज दिँदा २७ अर्ब त राष्ट्र बैंकले नै बैंकलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यो त बैंकलाई पनि महँगो पर्छ, राष्ट्र बैंकलाई पनि ।
यसको दिगो समाधान भनेको क्रेडिट डिमान्ड बढाउनु नै हो । क्रेडिट डिमान्ड तब बढ्छ, जब अर्थतन्त्रमा नयाँ क्षेत्रहरु खोलिन्छन् । २०५०/६० सालतिर स्कुल, कलेज, उद्योग, हाइड्रो, पर्यटन सबै क्षेत्रको लगानी खुला हुँदा आर्थिक गतिविधि बढेका थिए । अहिले भने धेरै क्षेत्रमा लाइसेन्स राज छ, लगानी गर्न सहज वातावरण छैन ।
हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत पूर्वाधार कम्पनीलाई सरकारी जमानतमा बन्ड जारी गर्ने सुविधा पनि दिएका छौं । बैंकहरूले किनेमा त्यसलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर लोन मानिनेछ । तर सरकार स्वयंले पनि ठुला पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।
यसरी हेर्दा क्रेडिट ग्रोथ केवल मौद्रिक नीतिले मात्रै बढाउन सकिँदैन । वित्त नीति, सरकारी लगानी, निजी क्षेत्रको वातावरण लगायत सबैको संयोजन आवश्यक छ ।
ब्लकबस्टरलाई नेटफ्लिक्सले, खुद्रा पसललाई अमेजनले, ट्याक्सीलाई उबरले जस्तै मध्यस्तकर्ता मोडेलले विश्वभर नै तरंग ल्याएको छ । बैंक तथा केन्द्रीय बैंक पनि यही जोखिमबिच छन् । बिटक्वाइन, ब्लकचेनजस्ता डिसेन्ट्रलाइज्ड फाइनान्स (डीफाई) प्रविधिले परम्परागत सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई चुनौती दिइसकेका छन् ।
अब डिजिटल सिस्टम र टेक्नोलोजीको विषयमा कुरा गरौं । बैंकिङ व्यवसायको मूल प्रकृति भनेको वित्तीय मध्यस्तकर्ताको हो । अहिले व्यवसायहरु डिजिटल इन्नोभेसनको ठुलो टार्गेटमा परेका छन् । यसले बैंकिङ व्यवसायलाई पनि प्रभावित बनाएको छ ।
ब्लकबस्टरलाई नेटफ्लिक्सले, खुद्रा पसललाई अमेजनले, ट्याक्सीलाई उबरले जस्तै मध्यस्तकर्ता मोडेलले विश्वभर नै तरंग ल्याएको छ । बैंक तथा केन्द्रीय बैंक पनि यही जोखिमबिच छन् । बिटक्वाइन, ब्लकचेनजस्ता डिसेन्ट्रलाइज्ड फाइनान्स (डीफाई) प्रविधिले परम्परागत सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई चुनौती दिइसकेका छन् ।
त्यसैले टेक्नोलोजीलाई रोक्ने होइन, बुझेर मात्र नीति बनाउन सकिन्छ । एआई, ब्लकचेन, सुपरभिजन अनालिटिक्स सबैमा बैंकिङ क्षेत्रले तत्कालै लगानी र दक्षता विकास गर्नुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको भ्रष्टाचार, विचौलिया, राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता सबै विषय अस्विकार्य छन् । बैंकको पैसा राजनीतिक अर्थशास्त्रको स्रोत होइन, व्यवसाय र उत्पादनको स्रोत हो । हामीले नयाँ उद्यमी उत्पादन गर्ने, एक साधारण नागरिकलाई उद्यमी–मध्यम वर्ग बनाउने, देशको समृद्धिको कथा लेख्ने दायित्व बोकेका छौँ ।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट नियम र अनुशासन कडाइका साथ लागु गर्ने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने वातावरण बनाउने दुवै दिशामा हामी सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छौँ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. पौडेलले नेपाल वित्तीय संस्था परिसंघको कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सार)
