काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा. भीम रावलले भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको दमनको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले पदाधिकारीहरूले घटनाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने जोड दिए । “भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन सरकार, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनैपर्छन् । संविधानले निषेध गरेको काम वा कर्तव्य निर्वाह नगरेमा उच्च पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,” उनले भने ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले दमनबारे ‘मलाई थाहा छैन, मैले आदेश दिएको छैन’ भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको भन्दै रावलले आक्रोश व्यक्त गरे । “संसदीय प्रणालीमा कुनै घटना भए प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीले जिम्मेवारी लिन्छन् । यो लोकतन्त्रको न्यूनतम मान्यता हो । कसको जिम्मेवारी हो त ?” उनले प्रश्न गरे । त्यस्तै, भदौ २४ को विध्वंसको गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारका लक्षणहरू सुखद् नभएको बताए । “सरकारले मन्त्री बनाउने क्रममा अदालतमा बयान दिने, काण्डमा दोषी र नैतिक रूपमा कलङ्कित व्यक्तिहरू नै छानिएका छन्,” उनले भने ।
छ महिनाको चुनावी सरकारले दीर्घकालीन सम्झौता गर्न नमिल्ने स्मरण गराउँदै भारतसँगको पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौताप्रति आपत्ति जनाए । “यो सम्झौतामा एक देशको कानून व्यवसायीले अर्को देशको अदालतमा बहस गर्ने प्रावधान आपत्तिजनक छ । मैले गृहमन्त्री हुँदा यसलाई हटाउन भनेको थिएँ । नेपालले लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आएको यो प्रावधान किन लुकाएर निर्णय गरियो ? युवाहरूले तुरुन्त बाहिर ल्याउन आवाज उठाउनुपर्छ,” रावलले भने ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै किशोरीहरूको डिम्ब दुरुपयोग गर्ने संस्थालाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे । “कानूनविपरीतको कार्यमा कारबाही नगर्नु सुशासन हो ? यसको उत्तर दिनुपर्छ,” उनले भने । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको भारतसँगको विद्युत सम्झौताप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
जेन–जी आन्दोलनकारीहरूले १३–२८ वर्षका युवाहरूबाट नेतृत्व खोज्ने नारा लगाए पनि ७३ वर्षकी निवृत्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको प्रश्न गरे । “विद्रोहबाट आएको भन्दै निवृत्तिभरण खाएर बस्ने वृद्धलाई किन जिम्मेवारी ? युवाहरूले अवसर पाउनुपर्छ,” उनले भने ।
फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा भएको सन्दर्भमा आगामी आम निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताए । “कैदीबन्दी र हतियार बाहिर छन्, समाजमा अराजकता बढ्दै छ । यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ,” रावलले चेतावनी दिए ।
