काठमाडाैं – सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आउँदो मंसिर ११ गते गर्ने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विपक्षीहरूलाई मंसिर ९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै सोही मितिमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न निर्देशन गरेको हो ।
मधेस प्रदेशसभाका ७४ सांसदहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मुद्दा किनारा नहुँदासम्म कुनै पनि नीतिगत वा दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ- ‘संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नभइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएको स्थिति तथा सभाका बहुमत सदस्यहरूले ऐनको उपधारा (२) बमोजिम नै सरकार गठन गर्न आवेदन गरेको सन्दर्भमा उक्त आवेदनमा कुनै निर्णय नगरी उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्छ वा हुँदैन भन्ने विषय अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने प्रकृतिको देखिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमा नै खडा भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति २०८२।०७।२३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि नीतिगत वा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताविपरीतका कुनै पनि कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
