जनकपुरधाम — मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध दर्ता गरिएको पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव बुधबार प्रदेशसभामा दुई–तिहाइ बहुमतले पारित भएको छ। मत विभाजन प्रक्रियामा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ७६ जना प्रदेशसभा सदस्यले पक्षमा मतदान गरे भने विपक्षमा कसैले पनि मत दिएनन्। प्रस्ताव पारित भएसँगै सभामुख मण्डल पदमुक्त भएका छन्।
गत कात्तिक २७ गते सात दलबाट निर्वाचित ६४ जना प्रदेशसभा सदस्यले मण्डलविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रस्ताव दर्ता भए पनि सभामुखले बैठक नबोलाएपछि मंगलबार ३२ जना प्रदेशसभा सदस्यले उपसभामुख बबिता राउत ईशरलाई बैठक बोलाउन माग गर्दै पत्र बुझाएपछि उनले आज दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेकी थिइन्। तर बैठक बोलाइएको समयमै सचिव अनुपस्थित हुनु र सदनभित्र विद्युत् काटिनुले बैठक सुरू गर्न सकिने अवस्था नदेखिएपछि बैठक स्थगित गर्दै ३ बजेर १० मिनेटमा पुनः बस्ने निर्णय गरिएको थियो।
प्रदेशसभा सचिव बासुप्रसाद कोइराला उपस्थित भएपछि बैठक सुरु भएको थियो। तर नेकपा एमालेकी प्रदेशसभा सदस्य शारदा देवी थापाले सरकार पक्षका सांसदहरू बैठकमा नआएको भन्दै नियमापत्ति जनाएपछि बैठक फेरि १० मिनेटका लागि स्थगित भयो। त्यसपछि पुनः बसेको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरियो। केही सांसदहरूले समर्थनमा बोलेपछि सभामुख मण्डललाई स्पष्टिकरण दिन समय दिइए पनि उनी अनुपस्थित रहे, जसपछि मत विभाजन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
मधेस प्रदेशमा देखिएको हालको राजनीतिक तनाव नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीद्वारा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सुरु भएको हो। संघ सरकारले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गरिसकेको अवस्थामा आज सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव पनि दुई–तिहाइले पारित भएपछि प्रदेशको राजनीतिक समीकरण थप जटिल बन्दै गएको छ।
