काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमा लिखित जवाफ बुझाउँदै भदौ २३ र २४ गते देशभर भएका आगजनी र अराजकताका ‘लाभग्राही अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै भएको’ दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार ती घटनाका वास्तविक सिर्जनाकर्ता पनि त्यही समूह हो।
अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनको मन्त्रिपरिषद्ले ‘राज्यसत्ता कब्जा गर्ने दृष्ट–अदृष्ट क्रियाकलाप गरेको’ आरोप लगाइएको छ। उनका अनुसार घटनाक्रमहरूले नै त्यसको पुष्टि गर्छ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार ओलीले सर्वोच्चमा पेस गरेको जवाफमा संविधानको पूर्ण बफादार रहने शपथ लिएपछि एक घण्टाभित्रै कार्कीले संविधान उल्लङ्घन गर्दै संसद् विघटन गरेको उल्लेख छ। यसलाई उनले पूर्ण रूपमा असंवैधानिक करार दिएका छन्।
ओलीले संविधानको धारा ७६ बमोजिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्नेमा सर्वोच्चकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु नै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन्।
उनको भनाइमा, “पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो।”
प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनिवार्य रहने संवैधानिक प्रावधान भए तापनि कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना नै विघटन सिफारिस गरेको ओलीको आरोप छ।
उनले लेखेका छन्, “मन्त्री परिषद् गठन भइसकेन, पहिलो बैठकसमेत बसेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको एकल सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मति मान्न सकिँदैन।”
अध्यक्ष ओलीले संविधानले निर्वाचनमार्फत मात्र सरकार परिवर्तनको बाटो दिएको भन्दै ‘दबाब, प्रभाव वा मतादेश विहीन व्यक्तिबाट सरकार सञ्चालन गर्न नमिल्ने’ स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्।
उनको लिखित जवाफमा ‘असंवैधानिक प्रधानमन्त्री’ को सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएकाले सो निर्णय बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यसअघि सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता युवराज सफल र अधिवक्ता शेरबहादुर रोकायाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले सोही रिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।
