काठमाडौँ- सरकार र बञ्चरे डाँडाका स्थानीयहरूबीच ११ बुँदे सहमति भएसँगै अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर नरोकिने भएको छ। सिंहदरबारमा सिंहदरबारमा भएको सरकार र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयबीचको छलफल ११ बुँदे सहमतिमा टुंगिएको हो ।
सहमतिमा स्थानीय जनतालाई विगतमा चलाइएको मुद्दाहरूको सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने, इआइए प्रतिवेदन छिटो तयार गर्नका कन्सलटेन्ट कम्पनीलाई पत्राचार गरी सोको लिखित प्रतिबद्धतासमेत लिने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ईआईए प्रतिवेदनअनुसारको जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक बजेट विनियजन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने, स्थानीयहरूका लागि तत्काल आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को घरटहरा तथा बालीको मुआब्जा दिनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्नेलगायत समझदारी भएको छ।
काठमाडौँ महानगरले बञ्चरेडाँडा र सिसडोललाई दिँदै आएको ३/३ करोड रकम वृद्धि गरी ६/६ करोड पुर्याउने सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
काठमाडौँ महानगरले समेत १ महिनाभित्र बञ्चरे क्षेत्रको अति प्रभावित स्थानीयलाई साविकमा सिसडोलबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लिएको आधारमा बञ्चरेको हकमा समेत सोहीलाई आधार मानी हालको मूल्यमा घर टहरा तथा बालीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।
फोहोर फाल्नका लागि तयार पारेको क्यापिङ लेयरभन्दा पनि बाहिर गएर वरपरको डाँडा कटान गरी फोहोर फालेको कारण लिचेट सिधै पानीको मुहानमा मिसिएको कारण कोल्पु खोला प्रदूषण भई स्थानीयको जीवनयापनमा ठूलो असर परेको भन्दै सो कार्य तत्काल रोकी उक्त कार्य गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति पनि बिहीबार भएको छ। उक्त लिचेटको उचित व्यवस्थाको लागि १५ दिनभित्र विज्ञको टोली तयार गरी फिल्ड निरीक्षणसमेत गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो अपनाउने सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको छ।
त्यस्तै बञ्चरे र सिसडोलको अति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई विशेष कार्डको व्यवस्था वा अन्य कुनै माध्यमबाट काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको कुनैपनि सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै रोग लागेमा समेत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था अबको एक महिनाभित्र मिलाउने र शिक्षाको सम्बन्धमा समेत काठमाडौं उपत्यका भित्रको स्कुल, कलेजहरुमा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था अबको एक महिनाभित्र गर्ने सहमति पनि बिहीबार जुटेको छ।
फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकाहरूमा बञ्चरे ल्यान्डफिल साइटका प्रभावितहरूलाई रोजगारीका अवसरका लागि मेयर्स फोरम वा मन्त्रालयबाट आह्वान हुने बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको छ।
