जनकपुरधाम, -मधेस प्रदेशमा पछिल्लोपटक उत्पन्न भएको राजनीतिक अस्थिरता, प्रदेश सरकारको प्रक्रिया, संवैधानिक व्यवस्था तथा कानुनी आधारहरू उल्लङ्घन गर्दै भएको घटनाक्रमप्रति विभिन्न पेशागत संघ–संस्थाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चार संस्थाहरू—अधिवक्ता संयोजन मंच, मानवअधिकार पत्रकार चौतारी, प्रेस मेघ नेपाल र लोकतान्त्रिक पत्रकार संघ—ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशमा पटक–पटक देखिएको राजनीतिक अस्थिरता लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै आघात पुगेको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकार गठन, समर्थन फिर्ता र पदमुक्ति जस्ता प्रक्रियामा मनपरी निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूका अनुसार प्रदेश सरकार गठन तथा परिवर्तनमा संविधानको धारा १६८(१)–१६८(५) को सही पालना नगरेकाले प्रदेशमा अनिश्चितता र शंकाको वातावरण फैलिएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मधेस प्रदेशको राजनीतिक अवस्थामा देखिएको बेथितिले स्थानीय शासन र जनप्रतिनिधिमाथि जनताको विश्वास कमजोर भएको छ। संविधान र कानुनको टेकेर अघि बढ्नुपर्ने प्रक्रियामा सत्ताको दुरुपयोग भएको देखिन्छ।”
संस्थाहरूले संविधान र कानुनको मर्मअनुसार प्रदेश प्रमुखले निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने, प्रदेशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने गतिविधि तुरुन्त रोक्नुपर्ने र स्थिर शासनको वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा थप उल्लेख छ कि प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरताले विकास, सुशासन, जनसेवा तथा कानुनी प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। संघ–संस्थाहरूले यस्तो अस्थिरताले प्रदेशको लोकतान्त्रिक यात्रालाई नै कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा चारै संस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका सबै सरोकारवाला पक्षलाई संवैधानिक मार्गमा फर्किन आग्रह गरेका छन्।
