काठमाडौँ– मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयताको सात वर्षमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता र सेवा प्रवाहमा देखिएको असफलता हटाउन संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
नेपाल कानून समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको “वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग” विषयक छलफल कार्यक्रममा अर्यालले संविधान सख्त नभएको र आवश्यकताअनुसार भारतजस्तै संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले प्राकृतिक स्रोतको अन्तरप्रवाह र साझा उपयोगमा समन्वय, सहकारिता र सह-अस्तित्वको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने बताए। सेवा प्रवाहमा देखिएको डुप्लिकेसनले जनतालाई दैनिक कठिनाइ दिएको उनले बताए।
अर्यालले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको दोस्रो खण्ड २०८० फागुनमै तयार भए पनि मन्त्रीपरिषद्मा अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै भने, “संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदा अनुसूची ५ देखि ९ सम्ममा स्पष्टताको आवश्यकता देखियो। कतिपय फङ्सन संघमा राख्दा राम्रो हुन्थ्यो, कतिपय स्थानीय तहमा एकल अधिकारको रूपमा राख्दा राम्रो हुन्थ्यो। उद्योग खोल्न तीन तह धाउनुपर्छ, यसले जनतालाई दुःख दिएको छ। संविधान संशोधनपछि मात्र अनुसूची रिफाइन हुन्छ र बलियो अम्ब्रेला ऐन बनाउन सजिलो हुन्छ। यसले ६०–७० प्रतिशत समस्या समाधान गर्छ।”
मुख्यसचिव अर्यालले राजनीतिक नेतृत्वले सुधारलाई प्राथमिकतामा नराखेकोमा गुनासो गर्दै, ढिला नगरी संविधान संशोधन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।
