काठमाडौँ — अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाबिना सामाजिक न्याय सम्भव नहुने स्पष्ट गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउने आवश्यकता औंल्याएकी छन्।
आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालजस्तो देशमा सामाजिक सुरक्षा अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन र समतामूलक समाज निर्माणको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य रहेको बताइन्।
उनका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयनले नागरिकलाई स्वदेशमै श्रम गरेर बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ र राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “बदलिँदो जिम्मेवारी हेर्दा परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाबिना सामाजिक न्याय सम्भव नहुँदो रहेछ। हुनेले नहुनेलाई, धनीले गरीबलाई, निरोगीले रोगीलाई सहयोग गर्ने सामाजिक ऐक्यबद्धतामा आधारित उत्पादनमूलक समाज निर्माण गर्न यो प्रणाली अत्यन्त आवश्यक छ।”
उहाँले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अनिवार्य आवद्धता, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सह–योगदान निर्धारण, सरकारी करार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने व्यवस्था तथा कोषको रकमलाई आन्तरिक पुँजीका रूपमा न्यायोचित प्रतिफलसहित परिचालन गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिइन।
कार्कीले निजी क्षेत्रलाई पनि आफ्ना श्रमिक–कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई बोझको रूपमा नलिन आग्रह गर्दै कोषको बढ्दो आकारलाई राष्ट्र निर्माण र दिगो विकासका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनका अनुसार श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकमबाट देशको उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने छ, जसले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई अझ सुदृढ बनाउनेछ।
