काठमाडौँ — मधेस प्रदेशमा सरकार गठनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइ बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्दाहेर्दै’ सूचीमा राखिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा बहस सुरु भए पनि नसकिएपछि मुद्दा स्थगित गरिएको हो।
मधेस प्रदेशकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई होटलमै शपथ गराउँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामै विवाद उत्पन्न भएको हो।
संविधानको धारा १६८(३) अनुसार गरिएको यादवको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै तीनवटा रिट दर्ता भएका छन्। तीमध्ये सबै रिटहरूको सुनुवाइ एकसाथ अगाडि बढाइएकामा अदालतले विस्तृत बहस आवश्यक देखाएको छ।
यसअघि अघिल्ला मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले धारा १६८(४) बमोजिम एक महिनाभित्र विश्वासको मत नपाएपछि दलहरूले पुनः दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गरेका थिए। तर उक्त माग अस्वीकारिदै प्रदेश प्रमुख भण्डारीले जनकपुरबाट ‘बिरामी’ भएको बहानामा बाहिरिएको प्रसंगपछि बर्दिबासस्थित होटलमा रातिकै समयमा यादवलाई शपथ गराएकी थिइन्।
मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति बदर गर्न रक्की प्रसाद साह, अर्जुन शाह र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले रिट दायर गरेका छन्।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले मुख्य मन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन महत्वका तथा नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। मुद्दा अब पुनः अर्को पेशीमा निरन्तर सुनुवाइको प्रतीक्षामा छ।
