काठमाडौं – २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घातक हतियार प्रयोग गरिएको प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले आगामी दिनमा यस्तो अवस्था नदोहोरिन गैरघातक हतियार खरिद गर्ने तयारी गरेको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार गैरघातक हतियारको अभावले सुरक्षाकर्मीहरूलाई बाध्यतावश घातक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै आएको थियो। यस्तो बाध्यता हटाउनका लागि सरकारले गैरघातक हतियारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको उनले स्पष्ट पारे।
‘मानवीय क्षतिबारे गहिरो अध्ययन गर्दा लेथल र नन–लेथल हतियारमध्ये नन–लेथल पर्याप्त रूपमा उपलब्ध भए भने घातक हतियार प्रयोग गर्न नपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ,’ बिहीबार संसदीय समितिको बैठकमा उनले भने।
उनका अनुसार आत्मरक्षादेखि सम्पत्ति सुरक्षासम्मका कारण घातक हतियार प्रयोग गर्नुपरेका घटनाले मानवीय क्षतिसमेत बढ्ने भएकाले गैरघातक हतियार अत्यावश्यक ठहरिएको हो। ‘गैरघातक हतियार नभए सुरक्षाकर्मीलाई चाहे आत्मरक्षा होस् वा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, घातक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आउँदो रहेछ, जसले मानवीय क्षति बढाउँदै लैजान्छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने।
सरकारले कति मात्रामा र कुन–कुन देशसँग समन्वय गरी गैरघातक हतियार ल्याउने तयारी भइरहेको छ भन्ने विवरण भने गृहमन्त्रीले खुलाएनन्। तर गैरघातक उपकरणका लागि मित्रराष्ट्रहरूबाट सहयोगको अपेक्षासहित प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार वैदेशिक सहयोग र सरकारी खरिदमार्फत गैरघातक हतियार व्यवस्था गरिँदै जाने र भविष्यमा घातक हतियारको प्रयोग न्यूनतम बनाउने नीतिमा सरकार अघि बढ्नेछ।
