काठमाडौँ–पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौँ रुपैयाँको अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। आयोगले दिवंगत पूर्वपर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी, अर्धचेत अवस्थामा रहेका पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वपर्यटनमन्त्री भीम आचार्य, दीपक अमात्यलगायत करिब ६० जनालाई प्रतिवादी बनाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। चीनसँगको संवेदनशील सम्बन्धका कारण वर्षौँ रोकिएको छानबिन जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि पुनः सक्रिय भएको हो। तर आयोगले प्रधानमन्त्रीहरूलाई भने प्रतिवादीबाट जोगाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो। उपसमितिका सदस्यहरू लेखनाथ दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, गोकुल बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणी रानाले हवाला दिएका तथ्यअनुसार १४ अर्बमा बन्ने अनुमोदित लागतलाई खिरराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २२ अर्ब पुर्याएको थियो।
रेग्मी सरकारले सर्वोच्चका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा विज्ञ समूह बनाएर ‘पिपिसी मोडेल’का नाममा लागत बढाउने आधार तयार गरेको उपसमितिको दाबी छ। डिपिआरले तोेकेको ५ किलोमिटर दुरीबाट सामग्री ल्याउनुपर्नेमा नजिककै सामग्री प्रयोग गरेर १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कामै नगरी खर्चिएको, २ अर्ब २० करोड कर छुट रकम गलत रूपमा भुक्तानी गरेको, रनवे डिपिआरभन्दा २० फिट गहिरो बनाएको, छिनेडाँडा आवश्यकभन्दा १० मिटर बढी काटिएको जस्ता गम्भीर त्रुटिहरू प्रतिवेदनमा समावेश छन्। एसी जडानका नाममा ७.५ लाख अमेरिकी डलर बराबर करिब २ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको पनि पुष्टि भएको छ।
विमानस्थल चीनको एक्जिम बैंकको ऋणमा बनेको हो। २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ८३ करोड निब्र्याजी भए पनि बाँकी रकम वार्षिक ८४ करोड तिर्नुपर्ने शर्तसहित २०९२ सालभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा नेपालले ऋणको किस्ता तिर्न नसकेको अवस्थाले यो परियोजनाको आर्थिक व्यवस्थापनलाई थप प्रश्नमा पारेको छ। निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सीएमसीलाई दिइएको थियो।
छानबिनका क्रममा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मी, अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला, रामकुमार श्रेष्ठ र विज्ञ समूहका संयोजक तिमिल्सिनालाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार ठहर गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ। पछिल्ला अर्थमन्त्रीमध्ये कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम पनि अनियमिततामा जोडिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको स्रोतले बताएको छ।
अख्तियारले २०८० कात्तिकमा स्थल निरीक्षण गरे पनि राजनीतिक दबाबले छानबिन थामिएको थियो। अहिले लेखा समितिको निर्देशनअनुसार प्रमाण संकलन पूरा भएपछि मुद्दा दायरको अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ।
