काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग नागरिक बचाउ दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईँबीच सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको २७ बुँदे मागबारे औपचारिक भेटवार्ता सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि सुरु भएको छ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजकसमेत रहेका प्रसाईंले गत मंसिर ६ गते गृहमन्त्रीमार्फत सरकारलाई बुझाएको मागपत्र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले समसामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक विषयमा छलफलका लागि मंसिर २२ गतेको समय उपलब्ध गराएकी थिइन्। प्रसाईं समूहले प्रस्तुत गरेको मागपत्रमा नेपालको वर्तमान संविधान पूर्ण रूपमा खारेज गरी नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली लागू गर्ने, राजसंस्थाको पुनःस्थापना गर्ने र नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने जस्ता संवैधानिक तथा वैचारिक परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्तावहरू प्रमुख छन्।
त्यसमध्ये विदेशी प्रभाव नियन्त्रण, राष्ट्रियता संरक्षण, सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याउने गतिविधिमाथि कडा कदम चाल्नुपर्ने तथा नागरिक स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मागहरू पनि समावेश छन्।
यस्ता विषयहरू राजनीतिक तथा निर्वाचन प्रक्रियामार्फतमात्र सम्बोधन गर्न सकिने सरकारको धारणा आएपछि प्रसाईं समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै मागहरू तत्काल कार्यान्वयन नभए चरणबद्ध आन्दोलन कठोर बनाइने चेतावनी दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्की र प्रसाईंबीचको आजको संवादले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चासो पैदा गरेको छ, विशेषतः मागपत्रमा प्रस्तुत प्रस्तावहरू राज्य संरचना र संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकाले बैठकको निष्कर्षप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
