काठमाडौँ – नागरिक बचाउ दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंले सरकारसमक्ष राखिएका मागहरू तत्काल कार्यान्वयन नभए देशमा ठूलो जनविद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन्।
सोमबार साँझ सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रसाईंले माग पूरा नभए “कसैले कल्पना नगरेको” जनआन्दोलन सुरु हुने दाबी गरे।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आफ्नो पक्षले नागरिकको जनजीविका, राष्ट्रियता र राज्य संरचनासम्बन्धी मागहरू स्पष्ट रूपमा राखिएको उनले बताए। पुस २ गतेभित्र मागबारे अध्ययन गरेर निर्णय दिने प्रधानमन्त्री कार्कीको आश्वासनअनुसार आफूहरू प्रतीक्षामा रहेको पनि प्रसाईंले जानकारी दिए।
२०६२–०६३ को जनआन्दोलनको म्याण्डेटको व्याख्या गलत रूपमा गरिएको आरोप लगाउँदै प्रसाईंले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जनआन्दोलनको मूल म्यान्डेट नभएको दाबी गरे। उनका अनुसार, राजसंस्था फाल्ने, धर्मनिरपेक्षता ल्याउने वा संघीयता लागू गर्ने निर्णय जनमतसंग्रह वा स्पष्ट सार्वजनिक सहमतिको आधारमा भएको थिएन। प्रसाईंले यस विषयमा अब जनमतसंग्रह गरिनुपर्ने माग दोहोर्याए।
सरकारले तोकेको फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन समयमै नहुने दाबी पनि गर्दै उनले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले स्थिरता दिन नसक्ने बताएका छन्। “२०६२–०६३ को जनआन्दोलनको म्याण्डेट भनेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता ल्याउने थिएन। राजसंस्था फ्याँक्ने थिएन। कसरी भयो?” उनले प्रश्न गरे।
प्रसाईं समूहले राखेका मागहरूमा संविधान पुनर्लेखनदेखि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख व्यवस्था, हिन्दु राष्ट्र स्थापना तथा राजसंस्थाको पुनःस्थापनासम्मका विषय समावेश छन्। सरकार र प्रसाईं समूहबीचको संवाद आगामी दिनमा कत्तिको तिव्र बन्छ भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
