चितवन — भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान स्थानीय सरकारको प्रयास मात्रले सम्भव नहुने बताउँदै प्रदेश र संघीय सरकार, राजनीतिक दल तथा भूमि अधिकार अभियन्ताहरू सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चद्वारा चितवनको ठिमुरामा आयोजित नवौँ राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रमुख दाहालले भूमिहीनका समस्या समाधान दीर्घकालीन र स्थायी संरचना बनाएर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
‘स्थानीय सरकार एउटा एकाइ मात्र हो, हामीले चाहेर मात्र सबै समस्या समाधान हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दल, भूमि अभियानकर्ता र सरोकारवाला सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।’
उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण भूमिहीन समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै भरतपुर महानगरभित्र करिब ११ हजार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको जानकारी दिइन्। हाल नापजाँचको काम अघि बढिरहेको भन्दै जे सम्भव छ, त्यही गर्दै जाने नीति महानगरले लिएको बताइन्।
भूमि ऐन संशोधन नगरेसम्म सबै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न कठिन हुने बताउँदै प्रमुख दाहालले यस विषयमा नागरिक तहबाट पनि निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको बताइन्।
आफ्नो महानगरले जमिन बाँझो नराख्ने नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन नसक्नुको प्रमुख कारण अधिकार कसले लिने भन्ने अन्योल र राजनीतिक अस्थिरता रहेको स्पष्ट पारिन्।
तीन दिनसम्म चल्ने परिषद्मा देशभरका भूमि अधिकार अभियन्ता, विज्ञ, पत्रकार र किसान गरी करिब सय जनाको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएका छन्।
