काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसहितका आठ सांसदको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
गत मंसिर २३ मा दायर भएको रिट बुधबार संवैधानिक इजलासको आठौं नम्बरमा परेको थियो। संवेधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्नमी, नहकुल सुबेदी र मनोजकुमार शर्मा सदस्य हुन्।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कांग्रेसको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनर्स्थापनाको माग गरिएको थियो।
रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गरी ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनसमेत माग गरिएको थियो।
