काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिने न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ।
लामिछानेलाई जमानतमा छाड्न आदेश दिने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलविरुद्ध परिषद्मा उजुरी परेको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतिकूल हुने गरी सेटिङ गरेर लामिछानेलाई थुनामुक्त गरेकोले फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ।
लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दाका सम्पूर्ण फाइल झिकाएर अनुसन्धान गर्नसमेत माग गरिएको छ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने जिल्ला अदालत भैरहवा रूपन्देहीमा शुक्रबार साँझ आफैँ उपस्थित भएर कागज गरी थुनामुक्त भएका हुन्।
बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सभापति लामिछानेलाई बिहीवार उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजालसका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले विभिन्न सर्तहरुसहित थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।
जिल्ला अदालतको साउन २६ को आदेश बदर गर्दै बिगोबराबरको बैंक जमानत लिएर सर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश गरेका हुन्। उच्च अदालतको आदेशको सक्कल मिसिल जिल्ला अदालतमा ल्याएर उच्चको आदेशबमोजिमको बिगोको ग्यारेन्टी र पछि अदालतबाट फैसला हुँदा बिगोको हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न बुझाउ मञ्जुर भए सोको कागज गराई थुनामुक्त गरिएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले बताएका थिए।
