यसअघि श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पत्राचार गरेको थियो। उक्त निर्णय तत्कालीन श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले २०८१ चैत ८ गते गरेका थिए।
स्वास्थ्य परीक्षण सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यसहित ३४ प्रकारका परीक्षण अनिवार्य गरिएको र त्यसकै आधारमा शुल्क वृद्धि गरिएको मन्त्रालयको भनाइ थियो। तर शुल्क वृद्धि श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो।
विरोध चर्किएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुल्क वृद्धि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। सोही निर्देशनअनुसार नवनियुक्त मन्त्री भण्डारीले शुल्क वृद्धि खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
श्रम मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण अब साविककै शुल्कमा गरिने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै स्वास्थ्य संस्थालाई पुरानै शुल्क अनुसार सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ।
