काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुखसहित १४ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको भ्रष्टाचार मुुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आयोगले शुक्रबार मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा विशेषले दिएको सफाइ त्रुटीपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै पुनरावेदन दायर गरेको हो।
विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरु तेज नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले २०८१ साउन ३० गते मेयर महर्जन, उपप्रमुख उपप्रमुख मुना अधिकारी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रविन कोइरालालाई सफाइ दिएको हो।
त्यस्तै वीरेन्द्रदेव भारती, कृष्णप्रसाद जैसी र विश्वराज मरासैनीसहित १४ जनाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० को अवधिमा खानीजन्य ढुंगागिट्टी र बालुवाको टेण्डर लगाउँदा सरकारी दर भन्दा कमगरी लगाएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो।
उनीहरुको कामबाट सरकारलाई एक अर्ब चार करोड ८७ लाख ४५ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको आयोगको दाबी थियो।
विशेषले नगरपालिकाले सम्पत्तिको विक्री गर्न नपाउने भएकाले शुल्ने लिने कार्य भ्रष्टाचार नभएको ठहर गरेको थियो।
जारी संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निकासी कर जस्ता शुलकसम्म लगाउन सक्ने तर सो सम्पत्तिको विक्री गर्न नगरपालिकाले नपाउने हुँदा नगरपालिकाले कानूनद्वारा तोकिएको निकासी शुल्क लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०७९ को दफा ७ (ख) को कसुर हुने देखिँदैन।’
उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण भएको दाबी गर्दै पाँचवटा छुट्टा छुट्टै पुनरावेदनमा दर्ता गरेको हो।
उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार पाँच सय, २०७६/७७ मा २१ करोड २१ लाख ९७ हजार ५०, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १८ करोड ६३ लाख २१ हजार ५८९ हिनामिना भएको दाबी गरेको छ।
त्यस्तै आब २०७८/७९ मा २० करोड ४९ लाख ५३ हजार ७५० र आब २०७९/८० मा २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३९८ गरी १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार २८७ राजस्व चुहावट भएको आयोगको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।
